दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जहरीली हवा से बचने के लिए अब लोग अपने घरों और दफ्तरों में एयर प्यूरीफायर (Air purifiers) का सहारा ले रहे हैं। प्रदूषण के बढ़ते स्तर का असर अब बाजार में भी साफ दिखाई देने लगा है। एयर प्यूरीफायर की मांग में तेजी से उछाल आया है और कई जगहों पर इनकी उपलब्धता कम होने लगी है। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के मुताबिक, दिल्ली में एयर प्यूरीफायर की मांग करीब पांच गुना तक बढ़ गई है।
पहले जहां एक दुकान पर रोजाना औसतन चार एयर प्यूरीफायर की बिक्री होती थी, वहीं अब यह आंकड़ा बढ़कर करीब 20 तक पहुंच गया है। अचानक बढ़ी मांग के कारण बाजार में इस उत्पाद की बिक्री में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। CTI के अनुसार, कुछ कंपनियों के पास एयर प्यूरीफायर का स्टॉक तक खत्म हो गया है। दुकानदारों को लगातार ग्राहकों के ऑर्डर मिल रहे हैं, जबकि बढ़ती मांग के मुकाबले आपूर्ति बनाए रखना चुनौती बनता जा रहा है।
इस बीच चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने केंद्र सरकार से एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी (GST) कम करने की मांग की है। CTI का कहना है कि दिल्ली समेत प्रदूषण प्रभावित इलाकों में एयर प्यूरीफायर अब केवल लग्जरी उत्पाद नहीं रह गया है, बल्कि लोगों की जरूरत बन चुका है। ऐसे में इस पर लगने वाले टैक्स में कटौती की जानी चाहिए, ताकि इसकी कीमत कम हो और आम परिवार भी इसे आसानी से खरीद सकें। संगठन के मुताबिक, प्रदूषण के मौजूदा हालात में बच्चों, बुजुर्गों और अन्य लोगों को जहरीली हवा से बचाने के लिए एयर प्यूरीफायर की जरूरत बढ़ रही है। लेकिन इसकी कीमत अधिक होने के कारण हर परिवार इसे खरीदने में सक्षम नहीं है। CTI ने केंद्र सरकार से मांग की है कि आम लोगों के स्वास्थ्य और प्रदूषण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए एयर प्यूरीफायर पर GST की दर कम की जाए। इससे उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलने के साथ बाजार में इसकी पहुंच भी बढ़ सकती है।
CTI ने वित्त मंत्री को लिखा पत्र
संगठन ने एयर प्यूरीफायर और HEPA फिल्टर पर लगने वाले GST को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने की अपील की है। इस संबंध में CTI ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर टैक्स में कटौती की मांग की है। CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल और महासचिव गुरमीत अरोड़ा ने वित्त मंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि मौजूदा समय में एयर प्यूरीफायर के साथ उसके फिल्टर और अन्य जरूरी पार्ट्स पर भी 18 फीसदी GST लगाया जा रहा है।
संगठन का मानना है कि प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए इन उत्पादों पर टैक्स कम करके 5 फीसदी किया जाना चाहिए। CTI ने पत्र में दिल्ली की प्रदूषण संबंधी स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि राजधानी के लोगों को रोजाना जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में एयर प्यूरीफायर की जरूरत लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसकी अधिक कीमत आम परिवारों के लिए इसे खरीदना मुश्किल बना रही है। संगठन का कहना है कि एयर प्यूरीफायर और HEPA फिल्टर पर GST कम होने से इनकी कीमतों में राहत मिल सकती है और अधिक से अधिक परिवार इन्हें खरीद सकेंगे। प्रदूषण के मौजूदा हालात में इन उपकरणों को लग्जरी उत्पाद के बजाय आम लोगों की जरूरत के रूप में देखा जाना चाहिए।
एयर प्यूरीफायर पर GST घटाने समेत रखीं 6 प्रमुख मांगें
दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण और जहरीली हवा से लोगों को राहत दिलाने के लिए चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने केंद्र सरकार के सामने छह प्रमुख मांगें रखी हैं। संगठन ने दिल्ली के लिए 5 हजार करोड़ रुपये का विशेष प्रदूषण राहत पैकेज देने की मांग की है। इसके साथ ही एयर प्यूरीफायर और उससे जुड़े उत्पादों पर GST में कटौती का प्रस्ताव भी दिया है। CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल और महासचिव गुरमीत अरोड़ा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर प्रदूषण से निपटने के लिए विशेष आर्थिक सहायता देने की अपील की है। संगठन का कहना है कि दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए तत्काल प्रभाव से राहत और बचाव के उपाय किए जाने जरूरी हैं।
CTI की प्रमुख मांगों में एयर प्यूरीफायर और उसके पार्ट्स पर GST को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करना शामिल है। इसके अलावा एयर प्यूरीफायर के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर GST की दर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने की मांग की गई है। संगठन का मानना है कि टैक्स में कटौती से उत्पादन लागत और बाजार में उपकरणों की कीमत कम करने में मदद मिल सकती है।
स्कूलों, अस्पतालों और बाजारों के लिए 500 करोड़ की सहायता
CTI ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों, अस्पतालों, आंगनवाड़ी केंद्रों और 100 बड़े बाजारों में एयर प्यूरीफायर लगाने के लिए 500 करोड़ रुपये की विशेष सहायता देने की मांग भी की है। संगठन का कहना है कि प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले बच्चों, मरीजों और आम लोगों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर एयर प्यूरीफायर की व्यवस्था जरूरी है।
5 हजार करोड़ का विशेष राहत पैकेज
संगठन ने दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण और राहत कार्यों के लिए 5 हजार करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देने की मांग उठाई है। CTI के मुताबिक, प्रदूषण से निपटने के लिए केवल जागरूकता अभियान पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि इसके लिए बड़े स्तर पर आर्थिक संसाधनों और ठोस योजनाओं की जरूरत है।
प्रदूषण से प्रभावित कारोबारियों के लिए भी राहत की मांग
CTI ने केंद्र सरकार से अपील की है कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) और बाजार बंदी के कारण प्रभावित कारोबारियों को छह महीने तक EMI भुगतान में राहत दी जाए। संगठन का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू प्रतिबंधों और बाजार बंद रहने से व्यापारियों की बिक्री और कारोबार पर असर पड़ता है। इसके अलावा CTI ने प्रभावित व्यापारियों के वर्किंग कैपिटल लोन पर ब्याज दर में 2 फीसदी की छूट देने की मांग भी की है। संगठन के मुताबिक, कारोबारियों को अपना व्यवसाय चलाने के लिए लगातार पूंजी की जरूरत होती है। ऐसे में बिक्री प्रभावित होने और कर्ज की किस्तों का बोझ बढ़ने से उनकी आर्थिक मुश्किलें और बढ़ जाती हैं।
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