हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति रेणु जैन द्वारा सरकारी आवास आवंटन का मामला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तक पहुंच गया है। आयोग को की गई शिकायत के बाद मामले को संज्ञान में लिया है। मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने कुलपति रेणु जैन को नोटिस जारी किया है। आयोग ने कुलपति से 15 दिन में जवाब मांगा है।
अनुसूचित जाति आयोग को की गई शिकायत में रिटायर्ड कर्मचारियों पर मेहरबानी और मौजूदा कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टर देने से इंकार करने का उल्लेख किया गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति को अनुसूचित जाति आयोग ने नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा है।
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