धामी कैबिनेट की बैठक खत्म : पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ी, राज्य सड़क सुरक्षा नीति समेत इन फैसलों पर लगी मुहर

umashankar Sahu12 Feb 2025, 02:58 PM February 12, 2025

देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा के बजट सत्र शुरू होने से पहले धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में सड़क हादसे रोकने संबंधी तीन अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई और राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 को मंजूरी मिली। मंत्रिमंडल की बैठक में योग नीति, महिला नीति सहित कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। साथ ही वनाग्नि प्रबंधन नीति के तहत वन पंचायतों व मंगल दलों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।

निर्वाचन विभाग के ढांचा पुनर्गठन को मंजूरी

कैबिनेट बैठक में निर्वाचन विभाग के ढांचा पुनर्गठन को मंजूरी मिली। पूर्व विधायकों की पेंशन 40 हजार से बढ़ाकर 60 हजार की गई। भत्ता भी 2500 के बजाय 3000 प्रतिवर्ष किया गया। विधायकों का सत्र के दौरान मिलने वाला भत्ता प्रति किलोमीटर भी बढ़ाया गया। विकास कार्यों में आने वाली अड़चनों को लेकर इस बार विधानसभा में एक घंटे की विशेष चर्चा होगी।

ARTO के 11 नए पद सृजित होंगे

धामी सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान में रखकर कई अहम प्रस्ताव लाया है। परिवहन सचिव ने लंबी रिसर्च करके इस प्रस्ताव को तैयार किया। जिसके तहत ARTO के कुल 11 नए पद सृजित होंगे। जिससे पहाड़ों में आने जाने वाली वाहनों की चेकिंग अच्छे से की जा सकेगी। इनमें से पचास प्रतिशत पद सीधी भर्ती से और 50 प्रतिशत पदोन्नति के जरिए भरे जाएंगे। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल की बैठक में बजट का आकार क्या होगा, इस पर अंतिम निर्णय लिया गया। साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट के आकार पर भी चर्चा हुई।

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