CG में ‘सियासी खत’ पर सियासत: GST क्षतिपूर्ति की मियाद बढ़ाने पर कौशिक ने सरकार पर कसा तंज, कहा- पत्र लिखना राजनीतिक ड्रामा, विष्णुदेव साय ने भी घेरा

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने भूपेश बघेल के 17 राज्यों को चिट्ठी लिखने पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि चिट्ठियां लिखना प्रदेश की कांग्रेस सरकार की आदत बन चुकी है. उन्होंने कहा कि जब जीएसटी कांउसिल में यह निर्णय हुआ कि राज्यों को 5 साल की क्षतिपूर्ति मिलेगी, तब उस काउंसिल में यह फैसला हुआ, जहां सभी दल और राज्य के प्रतिनिधि शामिल थे, तो प्रदेश की सरकार अब राजनीतिक नौटंकी क्यों कर रही है.

उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रदेश सरकार कहती रही कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था से बेहतर है, यहां के लोगों की वार्षिक आय देश की औसत आय से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, यहां पर कोरोना का प्रभाव बिलकुल नहीं पड़ा. यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरे देश में सबसे अच्छी है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री पैसा मांगने के लिए बार-बार चिट्ठी क्यों लिखते हैं.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्ज और केन्द्र सरकार के भरोसे पर चलना चाहती है. केन्द्र सरकार से पहले से ज्यादा राशि राज्य को मिल रही है उसके बावजूद कर्ज लेने के कीर्तिमान बनाए गए हैं.

कौशिक ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्तमान बजट में केन्द्र सरकार ने 8 हजार करोड़ रुपए केवल पूंजीगत व्यय के लिए छत्तीसगढ़ को अतिरिक्त रूप से देना तय किया है. केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को उसकी खुद की आय से अधिक पैसा दिया.

कौशिक ने कहा कि पहले राज्यों को केंद्र से करो में हिस्सेदारी पहले 32 फीसदी मिलती थी. मोदी सरकार में 42 फीसदी मिल रही है. यूपीए शासन में छत्तीसगढ़ को जो पैसा मिलता था, उससे 178 फीसदी पैसा अधिक मिल रहा है. ग्रांट प्रतिवर्ष 9 प्रतिशत बढ़ाकर मिल रहा है.

नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि केन्द्र सरकार हमेशा सहायता करती है और इतना पैसा दे रही है की राज्य केवल उसी से चल रहा हैं, लेकिन केन्द्र सरकार के भरोसे राज्य नहीं चलाना चाहिए, बल्कि अपने दम पर राज्य चलाना चाहिए. दुर्भाग्य है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार कुछ न करके केवल चिट्ठी लिखकर अपनी जिम्मेदारी से भागने का काम करते हैं.

वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि दस साल बढ़ाने केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए लिखे गए पत्र पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने राज्य में कर्ज लेने के अलावा कुछ किया नहीं है. वे हर वक्त केंद्र सरकार से मदद मांगते हैं और जनता के धन का दुरुपयोग करते हैं. अब वे पहले से ही तय जीएसटी क्षतिपूर्ति की पांच साल की मियाद जून माह में पूरी होने के संबंध में देश भर में अराजकता फैलाने की साजिश कर रहे हैं.

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि भूपेश बघेल जीएसटी क्षतिपूर्ति की मियाद बढ़ाने की मांग के लिए अन्य राज्यों को इसलिए भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वे केंद्र सरकार की मदद से अपने चुनावी वादे पूरे करना चाहते हैं. कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार केंद्र के भरोसे चल रही है.