शब्बीर अहमद,भोपाल। मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट 2023-24 पर परिचर्चा का आयोजन किया गया. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj) ने अपने संबोधन में कहा कि बजट हमेशा रुखा, सुखा विषय होता है. इसमें जनता की कोई रुचि नहीं रहती है. जनता को लगता है कि हमारा इसमें कुछ नहीं है. रुचि बस इतनी रहती है की हमें क्या मिला ? हमारे प्रयास है कि बजट बनाने में जनता का सहयोग मिले. जनता के सुझाव के लिए पिछले साल से सुझाव लेना शुरू हुआ. 4 हजार सुझाव मिले, उनमें कई चीजों को शुरू करने का प्रयास किया. आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि सही दिशा में प्रदेश आगे बढ़ रहा है.
मध्यप्रदेश में कभी 3 से 4 प्रतिशत से ग्रोथ रेट नहीं बढ़ती थी. 2003 में केवल 71 करोड़ का आसपास सकल घरेलू उत्पाद होता था. 21-22 का सकल घरेलू उत्पाद में 18 गुना वृद्धि हुई है. कई लोग कर्जा लेने पर सवाल उठाते हैं. ऋण लेने से कुछ मापदंड होते हैं. जीएसडीपी अनुपात 2005 में 39 फ़ीसदी था लेकिन 2021-22 में ये घटकर 32 हो गया. कोविड-19 कठिनाइयों के बाद भी राजस्व का रेवेन्यू 7.94 की दर से बढ़ा है.
सीएम शिवराज न कहा कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 2002-03 में ₹11,718 थी, जो 2022-23 में बढ़कर ₹1,40,500 हो गई. मैं अभी संतुष्ट नहीं हूं. हमें अभी और आगे जाना है, लेकिन हम जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, वह अपने आप में एक रिकॉर्ड है. आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में तेजी से आगे बढ़ते मध्यप्रदेश की तस्वीर दिखाई देती है. कृषि, ग्रामीण विकास, उद्योग, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा,अधोसंरचना, कौशल विकास, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी समेत अनेक क्षेत्रों में मप्र ने अच्छा प्रदर्शन किया है.
बता दें कि संभाग स्तरीय कार्यक्रम में विशेषज्ञों की कॉन्फ्रेंस हुई. जिसमें शैक्षणिक संस्थानों के विषय-विशेषज्ञ, औद्योगिक एवं व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधि, स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, संभागीय प्रशासन के प्रतिनिधि शामिल हुए. समाज के विभिन्न वर्गों, लाभार्थियों, हितधारकों से सीधे संवाद स्थापित करने और आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट से राज्य सरकार की योजनाओं और उनके संभावित लाभों की जानकारी देने के लिए संवाद किया गया.
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