अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा : बीजेपी ने कहा – ‘ये सरकार झूठ की बुनियाद पर बनी है’ जवाब में सरकार ने कहा – ‘छत्तीसगढ़ मॉडल की पूरे देश में हो रही चर्चा’

रायपुर. छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा कि ये सरकार झूठ की बुनियाद पर बनी सरकार है. जो सरकार अपनों की नई हो सकी वह दूसरों की क्या होगी. भ्रष्टाचार और कांग्रेस एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं. इस पर सत्तापक्ष ने कहा कि छत्तीसगढ़ मॉडल की पूरे देश में चर्चा हो रही है.

अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन में विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा, देश में लोकतंत्र है. भारत की संसद में किसी राजनेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था वह पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह थे. इस पर आसंदी ने नाम लेने पर आपत्ति जताई और कहा कि वह इस दुनिया में नहीं है, उनके नाम लेने का कोई औचित्य नहीं. शिवरतन शर्मा ने कहा, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सावरकर डॉक्टर हेडगेवार के नाम का जिक्र मोहन मरकाम ने किया था तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता.

अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने ईडी की चर्चा की और कहा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी को क्यों बुलाया गया. इसके बाद भारी शोर शराबे के बीच सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित की गई. सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा, स्वामी आत्मानंद प्रदेश के गौरव हैं. इस स्कूल में जो पैसा देगा उसकी भर्ती होगी. इस पर सत्तापक्ष ने आपत्ति जताई. शिवरतन शर्मा ने कहा कि- हमने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोल रहा हूं. आसंदी ने कहा कि इन आरोपों के कोई प्रमाण है क्या? इस पर विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि शिक्षा विभाग के दो सौ करोड़ के भ्रष्टाचार की डायरी मेरे पास है. आसंदी अनुमति दे तो मैं पटल पर रख देता हूं.

अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विधानसभा में विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा, शिक्षा मंत्री के चार ओएसडी बदल दिए गए. क्यों बदले गए? जिला खनिज न्यास निधि में सिर्फ और सिर्फ खरीदी का काम किया जा रहा है. ऐसी निधि का राजनैतिक इस्तेमाल किया जा रहा है. इसके बाद सदन में हंगामा हुआ. पक्ष-विपक्ष के सदस्यों के बीच भारी शोर शराबा हुई. सत्तापक्ष की विपक्ष पर की गई एक टिप्पणी पर विपक्ष ने आपत्ति जताई. विपक्ष की आपत्ति के बाद शब्द विलोपित किया गया. भारी हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित की गई.

सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो विपक्ष ने खेद जताने की मांग की. आसंदी ने विधायक देवेंद्र यादव को खेद जताने के लिए निर्देशित किया. कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने अपनी टिप्पणी पर जताया खेद. विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा, कोई भी काम बगैर भ्रष्टाचार के नहीं होता. इसी सदन में धर्मजीत सिंह के एक प्रश्न में मंत्री ने आईएफएस अधिकारी को सस्पेंड करने की घोषणा की थी, लेकिन सदन में घोषणा के बाद भी सस्पेंड नहीं किया गया. धर्मजीत सिंह ने कहा कि यह बताता है कि सदन का सम्मान कितना है, इससे यह पता चल रहा है. बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि ये मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी है. आपदा में भ्रष्टाचार का अवसर इस सरकार में बैठे लोगों को मिला. कोविड सेंटर में इंटरकाम का किराया बीस लाख रुपए, एक एसी का किराया ढाई लाख रुपए. ये सरकार सिर्फ रेत से तेल नहीं निकाल रही, कोयले से भी निकाल रही है. 25 रुपए पर प्रति टन देना होगा तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी.

अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विधायक बृजमोहन ने कहा कि इनकम टैक्स विभाग ने छापे के बाद जो प्रेस रिलीज जारी की है. उस प्रेस रिलीज में करीब ढाई सौ करोड़ की गड़बड़ी उजागर हुई है. 45 करोड़ की कोल वाशरी खरीदी का जिक्र किया गया है. आरक्षण के नाम पर राज्य सरकार जनता को धोखा दे रही है. 27 फीसदी आरक्षण के विरोध कांग्रेस के एक नेता ने हाईकोर्ट जाकर यचिका लगा दी. एक हफ्ते बाद उसे एक शोध पीठ का अध्यक्ष बना दिया गया. सरकार को मैं चुनौती देता हूं कि ये साबित करके दिखाए कि किसानों को 2500 रुपए समर्थन मूल्य दिए हो. 18 लाख 46 हजार बेरोजगार पंजीकृत है. ये जानकारी इसी सदन में उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने दी थी और मोहन मरकाम कह रहे हैं कि बेरोजगारी दर सिर्फ 0.6 फीसदी है.

विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा कि गौठान के नाम पर अरबों रुपए की बर्बादी ये सरकार कर रही है. 154 करोड़ रुपए की गोबर खरीदी की गई और उसके प्रचार के लिए 115 करोड़ का विज्ञापन दिया गया. शांति का टापू छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है. दुनिया का कोई अपराध नहीं है जो राज्य में घटित नहीं होता होगा.

अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन में बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा, सदन के नेता की विश्वसनीयता खत्म हो जाए तब फिर किस पर बात की जाए. बोधघाट परियोजना के सर्वे के नाम पर एक कंपनी को 13 करोड़ रुपए दे दिया और बाद में कहा कि आदिवासियों का अभिमत लेंगे. इसी विधानसभा में कहा गया कि रबी फसल खरीदेंगे लेकिन कब खरीदा गया. पांच हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन किए जाने की बात सरकार ने इसी सदन में कही है लेकिन हकीकत है कि उत्पादन घटा है. सरकार ने कहा था कि ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देंगे. देश का पहला राज्य जिसने क्वांटिफाइबल डाटा आयोग बनाया है. सदन का नेता अगर कहे और उसके कहे का क्रियान्वयन ना हो तो क्या विश्वसनीयता रहेगी.

विधायक चंद्राकर ने कहा, मुख्यमंत्री सदन के नेता हैं. अगर सदन का नेता गुस्से में फाइल पटकता है तो बाकी सदस्य भयभीत होंगे कि बात करें या ना करें. बार-बार आग्रह करने के बाद भी पीसीसी चीफ मोहन मरकाम की टिप्पणी पर कोई व्यवस्था नहीं दी. शिवरतन शर्मा के हर विषय को विलोपित किया गया. व्यवस्था एक जैसी आती है. सस्टेनेबल मिलेनियम गोल में 17 बिंदु होते हैं. उसके चार बिंदुओं में छत्तीसगढ़ 28 वें नंबर पर है. तीसरी इज आफ डूइंग कैटेगरी में छत्तीसगढ़ है. इज आफ डुइंग कैटेगरी में अच्छा काम करने के लिए छत्तीसगढ़ का कोई भी शहर नहीं है. नेशनल फूड सिक्यूरिटी एक्ट की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का 20 में से 19वां स्थान है.

विधायक चंद्राकर ने कहा, स्टार्टअप में इंस्पायरिंग कैटेगरी में है, लेकिन पांच कैटेगरी में छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पर है. गोबर और बासी खाओ दिवस ये दो स्टार्टअप पूरी दुनिया को सिखाइए. छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप का कोई अता पता नहीं है. पैसा देना राजकोषीय प्रबंधन नहीं है. ये पाप के भागीदार है, जो उधमिता खत्म कर रहे हैं. ऋण प्राप्ति अब तक क्यों हुई और उसकी उपयोगिता क्या हुई? चंद्राकर ने कहा, 2019-20 में 27 फीसदी खर्च नहीं किए है. 20-21 में 19 फीसदी बजट खर्च नहीं हुई है. सरकार ने कोरोना पर्व मनाया. मेरी याचिका भी लगी है. हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस भी दिया है.

सदन में विधायक अजय चंद्राकर ने कहा, आर्थिक सर्वेक्षण में बिजली उत्पादन, पानी आपूर्ति निचले स्तर पर चला गया है. ताप विद्युत उत्पादन में निरंतर गिरावट आई है. दो सालों में मुख्य और गौण खनिज में निरंतर कमी आई है. डीएमएफ में 870 करोड़ रुपए में से 370 करोड़ नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी के लिए रखा है. ईओडब्ल्यू में 88 प्रकरण में से सिर्फ 4 प्रकरण दर्ज हुए है. लोक सेवा गारंटी अधिनियम में साठ हजार प्रकरण लंबित है. पारंपरिक खेलों को सरकार अनुदान दे. ओलम्पिक खेलों में शामिल करने की पहल करे. छत्तीसगढ़ सरकार को एक सुझाव देता हूं कि ठगी की अकादमी खोल लें. माफियाराज सीखने के लिए पुलिस को मैक्सिको भेज दें.

अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया ने कहा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं हैं…वे इधर उधर की बातें कर रहें. भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं. भाजपा शासनकाल में बिलासपुर में सीवरेज सिस्टम के 120 करोड़ के काम को 850 करोड़ तक पहुंचा दिए. बीजेपी के शासनकाल में नगरीय निकाय में कर्मचारियों को वेतन के लाले पड़ गए थे. अब महीने के 7 तारीख को वेतन मिल जाते हैं. कोरोनाकाल में यहां से पलायन किए बहुत से मजदूरों को हमारी सरकार ने राहत पहुंचाया.

नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया ने कहा, विपक्ष कहते हैं कि हमें सत्ता का घमंड है. हां हम कहते है कि हमें घमंड है. घमंड इस बात का है कि किसानों का कर्जा माफ किया, बिजली बिल हाफ किया, सिंचाई कर्ज माफ किया, किसानों को धान का 2500 रुपए से अधिक दाम दिया. इस बात का भी घमंड है कि धनवंतरी मेडिकल स्टोर के माध्यम से सस्ते दाम पर दवाई उपलब्ध करा रहे हैं. इनका अविश्वास प्रस्ताव का हश्र क्या होगा पता चल जाएगा?

अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बसपा विधायक केशव चंद्रा ने शराबबंदी को सरकार पर उठाया सवाल. बढ़ते अपराध पर एक बार फिर सरकार को घेरा. विधायक के घर हुई चोरी का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा आदिवासी समाज भी आज नक्सल प्रभावित क्षेत्र से लगातार पीड़ित है. यह अविश्वास प्रस्ताव केवल सदन का नहीं बल्कि सरकार का अविश्वास है.

मंत्री अमरजीत भगत ने कहा, आज विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हम सुन रहे हैं. जो पिछले विधानसभा में हुई है केवल वही बाते है. मैं छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरे देश के परिपेक्ष में बात करता हूं. छत्तीसगढ़ की कोई योजना हिट हो रही है, अगर कोई मॉडल हिट हो रहा है तो वो छत्तीसगढ़ का मॉडल है, जो पूरे देश में हिट हो रहा, जो केवल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भुपेश बघेल के कारण संभव हो पाया है. आज पूरे हिंदुस्तान में हमारे मॉडल की चर्चा हो रही है. यह हमारी उपलब्धि है. भाजपा ने तो किसानों को खालिस्तानी ही बता दिया. ऐसा कोई राज्य नहीं है जो छत्तीसगढ़ के बराबर किसानों को धान का समर्थन मूल्य देती है. 10 हजार करोड़ का कर्ज माफ हमारी सरकार ने किया पर भाजपा की सरकार में आखिरकार कितनी कर्ज माफी हुई.

मंत्री अमरजीत भगत ने कहा, 2500 रुपए धान की खरीदी में भाजपा का एक बयान सामने नहीं आया. क्या आपकी प्रदेश के किसान और जनता के खिलाफ कोई जवाबदारी नहीं. केंद्रीय खाद्य मंत्री ने साफ मना कर दिया और कहा कि छत्तीसगढ़ का चावल अगर 1 पैसा भी ज्यादा तो हम केंद्रीय पुल में छत्तीसगढ़ का चावल नहीं खरीदेंगे, लेकिन हमारे प्रदेश के मुखिया ने भी वह कमिटमेंट किया कि हम भी छत्तीसगढ़ के किसानों को 2500 रुपए से कम धान का समर्थन मूल्य नहीं देंगे. हमने पहले धान की खरीदी की 2017-18 में 80 लाख मीट्रिक, उसके बाद 18-19 में 82 लाख मीट्रिक टन, 20-21 में 92 लाख मीट्रिक टन और 21-22 में 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की.

अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक रंजना डीपेंद्र साहू ने कहा, प्रदेश की जनता सरकार पर अविश्वास जता रही है, जो उदय हुआ है उसका अंत होगा. ऐतिहासिक बहुमत मिलने के बाद भी सरकार क्या कर रही है, कर्ज लेने वाली सरकार है कांग्रेस की, विकास के लिए और कर्ज ले लीजिए. उन्होंने कहा, गरीबों को मिलने वाले अनाज पर भी सरकार ने भ्रष्टाचार किया है. ’सरकार ने प्रदेश को हिंसा का गढ़ समझ रखा है, क्या कांग्रेस का यही संस्कार है.

विधायक रंजना ने कहा, अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस के नेता कहते है यहां भी प्रदर्शन हो. आयुष्मान भारत योजना को प्रदेश में तोड़मडोड़ कर रखा गया, सरकार द्वारा 150 प्रकार की बीमारी इस योजना के तहत बंद कर दी गई. इसके बाद यूनिवर्सल हेल्थ योजना की बात आई उसका क्या हुआ. उन्होंने कहा शराबबंदी के पक्ष में सत्ता पक्ष की महिला सदस्य हैं या नहीं. शराबबंदी के लिए कमेटी बनी पर अब तक कोई रिजल्ट नहीं आया. शराब का उद्देश्य शराबबंदी नही बल्कि शराब का अधिक विक्रय है. ’बहनों से यदि सरकार ने शराबबंदी का वादा किया है तो उसे पूरा करना होगा.

अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक सौरभ सिंह ने कहा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद कोल माफिया, रेत माफिया, रेडी टू ईंट फूड माफिया का राज बढ़ गया. इन लोगों के ठिकानों पर इंकम टैक्स का छापा पड़ रहा है. डीएमएफ की खरीदी में कमीशन 23 फीसदी से शुरू हुआ था, जो अब 30-35 फीसदी तक पहुंच गया. छत्तीसगढ़ में काला सोना यानी कोयला की आंच अब बाहर आने लगी है. कोयला वहीं खप रहा है जिन वाशरी से कोयला बिक रहा है. कोयले का प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है. इससे राज्य सरकार का राजस्व घट रहा है.

विधायक सौरभ सिंह ने कहा, राज्य में धनबाद जैसे हालात बन गए हैं. गैंग आफ वासेपुर जैसी स्थिति बन गई है. छत्तीसगढ़ बर्बाद हो गया है. गारे पेलमा के कोल ब्लॉक के ट्रांसपोर्टिंग का काम वहीं कर रहा है जो 108 चला रहा है. छत्तीसगढ़ सरकार ने दो बिजली के प्लांट बंद कर दिए. उसका स्क्रैप किस आदमी को बेचा गया.

सत्तापक्ष के विधायक देवेंद्र यादव ने कहा, बीजेपी के अविश्वास प्रस्ताव में कहीं कोई तथ्य नहीं है. पंडो जनजाति के साथ दुव्र्यवहार की बात आरोप पत्र में कहा गया था. पिछली सरकार के वक्त 30 पंडो जनजाति वर्ग के लोगों की मौत हुई थी. भूपेश सरकार बनने के बाद कमार, भुजिया, पंडो जैसी कई जनजातियों को सीधी भर्ती का लाभ सरकार दे रही है. कवर्धा में शक्कर कारखाने की पिछली सरकार में क्या स्थिति थी और अब क्या है. देश में वह कारखाना पहले स्थान पर है. यूपी और गुजरात से कहीं ज्यादा फायदा गन्ना किसानों को मिल रहा है. चिटफंड कंपनी का फीता काटने कौन जाता था. पूर्व मुख्यमंत्री और उनके बेटे जाते थे.

अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बीजेपी विधायक नारायण चंदेल ने कहा, भूपेश सरकार ने अविश्वास इसलिए लाया है, क्योंकि इस सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया है. विधानसभा चुनाव के ठीक बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तब जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया. कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर दी. प्रत्यक्ष प्रणाली पर होने वाले चुनाव को प्रभावित करने के लिए नियम बदल दिए. मंडियों में कांग्रेसियों को बिठा दिया. राजीव मितान क्लब बनाकर कांग्रेस के पेड वर्कर को मनोनीत कर दिया. छत्तीसगढ़ सरकार प्रशासन का राजनीतिकरण कर रही है. अकलतरा में शराबी ने एक महिला के साथ दर्दनाक कृत्य किया. सरकार का या प्रशासन का एक भी आदमी नहीं जाता. इस सरकार पर संवैधानिक संकट है. कोरबा का एक जिम्मेदार मंत्री कलेक्टर को भ्रष्ट कहता है.

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