रायपुर. छत्तीसगढ़ डीएमएफ घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने माया वारियर को गिरफ्तार कर लिया है. कोरबा में माया आदिवासी विकास विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर पद पर रह चुकी हैं. ED ने उन्हें रायपुर के विशेष न्यायालय में पेश किया और 7 दिन यानि 23 अक्टूबर तक कस्टोडियल रिमांड पर लिया है.
साल 2022 में ईडी ने डीएमएफ घोटाले को लेकर भिलाई स्थित जुनवानी के चौहान टाउन में दबिश दी थी. माया वारियार के घर पर टीम ने जांच की थी. इस समय माया वारियर कोरबा जिले में परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना एवं प्रभारी सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास के पद पर पदस्थ थी. वे पहले दुर्ग में आदिम जाति कल्याण विभाग में सहायक संचालक थीं. बताया जाता है कि कोरबा में कलेक्टर रानू साहू की पदस्थापना के दौरान माया वारियर का तबादला वहां हुआ और तब से वे इसी जिले में पदस्थ थीं.
माया वारियर पर रानू साहू के कार्यकाल में DMF के फंड के अनाप-शनाप खर्च के आरोप लगते रहे हैं. यही वजह है कि DMF की केंद्र बिंदु रही माया वारियर के निजी आवास में ईडी ने छापा मारा था और अब उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने 23 अक्टूबर तक माया को ईडी की रिमांड पर सौंपा है. इस दौरान पूछताछ में कई खुलासे हो सकते हैं.
ईडी के वकील सौरभ कुमार पांडे ने बताया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) डीएमएफ फंड की जांच कर रही है. इस फंड में पैसों की गड़बड़ी की जांच की जा रही है. इस दौरान तत्कालीन कलेक्टर रानू साहू कोरबा और रायगढ़ की कलेक्टर थी. हमारे अनुसंधान में पाया गया है कि उन्होंने डीएमएफ फंड को कमीशन के रूप में लिया है. रानू साहू वर्तमान में एंटी करप्शन ब्यूरो के ज्यूडिशियल रिमांड पर है इसीलिए हमने प्रोडक्शन वारंट के लिए कोर्ट में आवेदन लगाया था, ताकि हम पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर सके, लेकिन आज जेल से जानकारी मिली कि रानू साहू हायपर टेंशन की वजह से जेल से कोर्ट आने में असमर्थ है इसीलिए हमारे आवेदन की सुनवाई कल की जानी है.
वकील सौरभ ने बताया, डीएमएफ फंड की जांच में हमने विभाग से जुड़ी महिला माया वारियर को गिरफ्तार कर आज कोर्ट में पेश किया. इस दौरान न्यायालय में सभी पक्षों को सुनते हुए माया वारियर को 23 अक्टूबर तक कस्टोडियल रिमांड पर हमें सौंपा गया है. इसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
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