कुंदन कुमार/पटना: बिहार में सरकार अब सरकारी जमीन के कागज को भी दुरुस्त करेगी. राज्य में लगातार सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही है और इसको लेकर अब विभाग सरकारी जमीन के दस्तावेज को अपडेट करने जा रही है. सरकार ने सरकारी जमीन के अतिक्रमण को लेकर गंभीरता दिखाई है.
सरकारी जमीनों के दस्तावेज अपडेट नहीं
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ दिलीप जायसवाल ने कहा कि आजादी के बाद सरकारी जमीनों के दस्तावेज अपडेट नहीं हुए हैं और यही कारण है कि लगातार सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है. एक आंकड़े के मुताबिक राज्य में 36000 एकड़ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है और अब विभाग ने सभी अंचल अधिकारी को सरकारी भूमि का दाखिल खारिज करने को कहा है. जल्द ही यह दाखिल खारिज हो जाएगा, उसके बाद सरकारी जमीन पर जो अवैध कब्जा है, उस कब्जा को हटाया जाएगा.
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