दिल्ली की रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) सरकार राजधानी में नई तकनीक और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में दो अहम नीतियां लागू करने की तैयारी कर रही है। सरकार की योजना सितंबर तक ड्रोन और सेमीकंडक्टर पॉलिसी (semiconductor Policy) लागू करने की है। दोनों नीतियों के ड्राफ्ट जल्द ही मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास भेजे जा सकते हैं। अधिकारियों के मुताबिक, इन नीतियों का उद्देश्य दिल्ली में नई तकनीक से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ रोजगार के नए अवसर पैदा करना और निवेश आकर्षित करना है।
CM के पास भेजे जाएंगे दोनों पॉलिसी के ड्राफ्ट
अधिकारियों ने बताया कि ड्रोन और सेमीकंडक्टर पॉलिसी के ड्राफ्ट तैयार किए जा रहे हैं। इन्हें जल्द ही मुख्यमंत्री के समक्ष मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सरकार का फोकस दोनों क्षेत्रों में निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने पर है। ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल कृषि, सर्वेक्षण, लॉजिस्टिक्स, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में बढ़ रहा है। वहीं, सेमीकंडक्टर उद्योग को आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और तकनीकी क्षेत्र की अहम कड़ी माना जाता है।
मंजूरी के बाद जनता से ली जाएगी राय
एक अधिकारी ने बताया कि ड्रोन और सेमीकंडक्टर पॉलिसी के ड्राफ्ट को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मंजूरी मिलने के बाद जनता की राय के लिए रखा जाएगा। इसके बाद दोनों नीतियों को कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद नीतियों को अंतिम मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया के बाद इन्हें लागू करने की दिशा में आगे कदम उठाया जाएगा।
ड्रोन सेक्टर के लिए बनेगा खास इकोसिस्टम
अधिकारियों के अनुसार, प्रस्तावित ड्रोन पॉलिसी का उद्देश्य दिल्ली में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के साथ इस क्षेत्र के लिए एक विशेष इकोसिस्टम तैयार करना है। इसके तहत ड्रोन बनाने वाली कंपनियों और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने की योजना है। इसके अलावा ड्रोन तकनीक से जुड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम, कौशल विकास और अन्य गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि ड्रोन तकनीक के विस्तार से नए कारोबारी अवसर और रोजगार की संभावनाएं पैदा हो सकती हैं।
DDA को पत्र लिखकर जमीन मांगेगी सरकार
अधिकारियों ने बताया कि प्रस्तावित ड्रोन इकोसिस्टम के लिए नरेला में जमीन उपलब्ध कराने को लेकर दिल्ली सरकार DDA को पत्र लिखेगी। सरकार का उद्देश्य ड्रोन सेक्टर से जुड़ी कंपनियों और स्टार्टअप्स को एक ऐसा माहौल उपलब्ध कराना है, जहां वे तकनीक, प्रशिक्षण और अन्य गतिविधियों पर काम कर सकें। सरकार की प्रस्तावित ड्रोन पॉलिसी में इस क्षेत्र के लिए अनुकूल इकोसिस्टम विकसित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
निगरानी से लेकर डिलीवरी तक बढ़ रहा ड्रोन का इस्तेमाल
अधिकारियों के मुताबिक, मौजूदा समय में ड्रोन का इस्तेमाल कई क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है। इनमें निगरानी, मैपिंग, खेती, डिलीवरी सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच और आपातकालीन सेवाएं शामिल हैं। तकनीक के विस्तार के साथ ड्रोन आधारित सेवाओं और कारोबार में भी नए अवसर पैदा हो रहे हैं। दिल्ली सरकार इसी संभावनाओं को देखते हुए राजधानी में ड्रोन सेक्टर के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार करना चाहती है।
कंपनियों और स्टार्टअप्स को मिलेगा प्रोत्साहन
सरकार का मानना है कि नरेला में एक समर्पित ड्रोन इकोसिस्टम विकसित होने से इस क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे ड्रोन तकनीक से जुड़े नए उद्यमों के आने और रोजगार के अवसर बढ़ने की भी संभावना है।
इन 5 प्रमुख क्षेत्रों पर रहेगा फोकस
1. सेमीकंडक्टर डिजाइन और IP डेवलपमेंट
पॉलिसी के तहत सेमीकंडक्टर डिजाइन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (IP) विकसित करने से जुड़ी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
2. रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन
रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) और नई तकनीकों के विकास एवं इनोवेशन को बढ़ावा देने पर जोर रहेगा।
3. मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग
सेमीकंडक्टर निर्माण से जुड़ी गतिविधियों में असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (ATMP) तथा आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग (OSAT) को शामिल किया गया है।
4. सहायक उद्योगों का विकास
सेमीकंडक्टर सेक्टर से जुड़े सपोर्टिंग और सहायक उद्योगों को विकसित करने पर भी पॉलिसी का फोकस रहेगा। इससे पूरे उद्योग के लिए एक मजबूत सप्लाई और सर्विस इकोसिस्टम तैयार करने में मदद मिल सकती है।
5. टैलेंट डेवलपमेंट और स्टार्टअप इकोसिस्टम
पॉलिसी में टैलेंट डेवलपमेंट, स्किलिंग और प्रशिक्षण के साथ-साथ स्टार्टअप तथा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है।
अधिकारियों के मुताबिक, ड्रोन और सेमीकंडक्टर पॉलिसी दिल्ली सरकार की टेक्नोलॉजी आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की व्यापक योजना का हिस्सा हैं। इनका उद्देश्य नई तकनीकों से जुड़े कारोबार को प्रोत्साहित करने के साथ रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।
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