पंजाब में अवैध खनन रोकने की तैयारी, सभी खनन साइटों पर होगा ड्रोन सर्वे

चंडीगढ़। पंजाब सरकार राज्य में अवैध खनन रोकने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके लिए अब खनन साइटों पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जाएगी. पंजाब सरकार द्वारा गठित इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) ने फैसला किया है कि पूरे राज्य में खनन साइट्स की ड्रोन के जरिए लगातार निगरानी होगी. इस संबंध में ईडी के अधिकारियों की एक बैठक इसी हफ्ते बुलाई गई है, जिसमें कार्ययोजना की रूपरेखा तय होगी. बता दें कि पंजाब में सुखबिंदर सिंह सरकारिया, जल स्रोत, माइनिंग एंड जियोलॉजी विभाग के मंत्री हैं, जिन्होंने अवैध खनन पर कड़े रुख अपनाने के निर्देश दिए हैं.

मार्च 2021 में हुई थी इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) की स्थापना

बता दें कि पंजाब सरकार ने डीआईजी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में इस साल मार्च में जलस्रोत विभाग के माइनिंग और जियोलॉजी विंग के तहत ईडी की स्थापना की थी. इस डायरेक्टोरेट को कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं. इसका काम राज्य की अंतरराज्यीय सीमाओं और अवैध तरीके से छोटे खनिजों की आवाजाही पर भी रोक लगाना है. खनन विभाग के अधिकारियों को इस काम में ईडी को सहयोग करना अनिवार्य है.

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इसके साथ ही अवैध खनन में शामिल लोगों के खिलाफ माइंस एंड मिनरल (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट 1957 के तहत कार्रवाई का अधिकार भी डायरेक्टोरेट को दिया गया है. डायरेक्टोरेट अवैध खनन रोकने के लिए अपने स्तर पर जासूसी तंत्र भी विकसित करने का अधिकार रखता है.

खनन साइट्स पर रखी जाएगी नियमित नजर

8 सितंबर को इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अधिकारियों ने बताया कि 7 सरकारी माइनिंग ब्लॉकों के अलावा मोहाली, रोपड़, होशियारपुर, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, लुधियाना, नवांशहर, जालंधर, फिरोजपुर, संगरूर और बठिंडा में खनन साइट्स पर illegal mining को रोकने के लिए खनन विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन अवैध खनन पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए अब ईडी ने राज्य में सभी खनन साइट्स पर नियमित रूप से नजर रखने का फैसला किया है. इसके लिए ड्रोन की सहायता ली जाएगी.

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रात के समय खनन माफिया करते हैं अवैध खनन

बता दें कि अधिकतर अवैध माइनिंग खनन माफिया रात के समय ही करते हैं. वो भी तब जबकि पंजाब सरकार ने प्रदेश में शाम 7.30 से सुबह 5 बजे तक खनन गतिविधियों पर रोक लगा रखी है. ड्रोन के जरिए हर साइट की अंतिम स्थिति पर अगली ही सुबह जांच होगी कि और खनन साइट की अंतिम स्थिति में कोई बदलाव नजर आया, तो संबंधित इलाके में आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू हो जाएगी.

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राज्य सरकार अवैध खनन को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है. इसी मकसद से ईडी की स्थापना की गई है. अवैध माइनिंग अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी.