MP में ड्रग कानून एनफोर्समेंट: नशीली दवाओं के दुरुपयोग रोकने के लिए बनी हाई लेवल कमेटी, चीफ सेक्रेटरी बने अध्यक्ष
शब्बीर अहमद, भोपाल। छिंदवाड़ा और बैतूल में जहरीले कफ सिरप से अब तक 25 से अधिक बच्चों की मौत के मामलों के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध ड्रग व्यापार पर लगाम कसने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य में ड्रग कानून प्रवर्तन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से हाई लेवल समन्वय समिति का गठन किया गया है। इस कमेटी की अध्यक्षता मुख्य सचिव को सौंपी गई है, जबकि केंद्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधि, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस महानिदेशक जैसे प्रमुख सदस्यों को शामिल किया गया है।
कमेटी का गठन और उद्देश्य
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग, अवैध ड्रग व्यापार और मादक फसलों की खेती पर पूर्ण रोक लगाने के लिए यह समिति बनाई है। कमेटी के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं:
- नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्रों को बढ़ावा: प्रदेश भर में नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना को प्रोत्साहन देना, ताकि प्रभावित व्यक्तियों को समय पर सहायता मिल सके।
- रणनीतिक योजना: नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए व्यापक रणनीति तैयार करना, जिसमें जागरूकता अभियान और सख्त निगरानी शामिल हो।
- वैकल्पिक विकास कार्यक्रम: मादक फसलों की अवैध खेती से प्रभावित क्षेत्रों में किसानों के लिए वैकल्पिक आजीविका और विकास योजनाएं लागू करना।
- केंद्रीय समन्वय: भारत सरकार की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) से जुड़ी नीतिगत और क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना।
यह कदम कफ सिरप कांड के बाद उठाया गया है, जिसमें तमिलनाडु की श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के कोल्ड्रिफ सिरप में 48.6% डायथाइलीन ग्लाइकॉल (DEG) जैसा घातक रसायन पाया गया। कंपनी के डायरेक्टर गोविंदन रंगनाथन को गिरफ्तार कर लिया गया है, और पूरे प्रदेश में सिरप की बिक्री पर बैन लगा दिया गया।
कमेटी के सदस्य
कमेटी में विभिन्न विभागों के शीर्ष अधिकारी शामिल किए गए हैं, जो समन्वित प्रयासों से ड्रग नियंत्रण को प्रभावी बनाएंगे
- प्रशासनिक स्तर: अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव (गृह, लोक स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, वन, किसान कल्याण और शिक्षा विभाग)।
- कानून प्रवर्तन: पुलिस महानिदेशक (पुलिस मुख्यालय), अतिरिक्त महानिदेशक (DRC इंदौर), डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर (ग्वालियर), GRP पुलिस महानिरीक्षक।
- नियामक: स्टेट ड्रग कंट्रोलर।
इसके अलावा, केंद्रीय एजेंसियों जैसे NCB के प्रतिनिधि भी सदस्य होंगे, जो राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय सुनिश्चित करेंगे।
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