Durg-Bhilai-Rajnandgaon News Update: म्यूल खाता चलाने वाले 11 आरोपी गिरफ्तार… जिलाबदर का जन्मदिन मनाने वाला आरक्षक निलंबित… पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में शराबखोरी की शिकायत… फर्जी आदेश से निलंबित शिक्षक ने स्वयं को किया बहाल!
भिलाई। देश के विभिन्न राज्यों में हुई साइबर ठगी की रकम खातों में प्राप्त कर अवैध लाभ अर्जित करने का संगठित नेटवर्क उजागर कर साइबर ठगी में प्रयुक्त म्यूल खातों पर दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें 250 खातों में 1.88 करोड़ से अधिक लेनदेन का खुलासा हुआ है। इनके पास से मोबाइल, बैंक पासबुक, संबंधित बैंक खातों का दस्तावेज जब्त किया है।
ग्रामीण एएसपी मणिशंकर चन्द्रा ने बताया कि भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा संचालित समन्वय पोर्टल के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर थाना मोहन नगर एवं सुपेला क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न बैंक शाखाओं में संचालित म्यूल खातों का विश्लेषण किया गया। जांच में पाया गया कि कर्नाटका बैंक (स्टेशन रोड, दुर्ग ) के 111 खातों एवं फेडरल बैंक (दक्षिण गंगोत्री, सुपेला) के 105 खातों सहित अब तक कुल 250 से अधिक संदिग्ध बैंक खातों की जांच की जा चुकी है। इनमें कुल 1,88,67,554 रुपये की साइबर ठगी राशि का लेनदेन पाया गया है। उक्त खाताधारकों द्वारा अवैध लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से अपने बैंक खातों का उपयोग सायबर ठगी की रकम प्राप्त करने हेतु किया जाना पाया गया।
वर्ष 2026 के प्रथम चार माह के दौरान इस प्रकार के प्रकरणों में 150 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। थाना मोहन नगर में एवं थाना सुपेला में धारा 317(2), 317(4), 318(4), 61 (2) (क) बीएनएस के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। विवेचना के दौरान कुल 11 आरोपी खाताधारकों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है तथा न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है । अन्य संलिप्त आरोपियों की तलाश जारी है।
जिलाबदर का जन्मदिन मनाने वाला आरक्षक निलंबित
भिलाईनगर। दुर्ग जिले में एक जिलाबदर बदमाश के जन्मदिन समारोह में शामिल होने वाले छावनी थाना में पदस्थ पुलिस आरक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद डीआईजी व दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल कार्रवाई करते हुए आरक्षक को निलंबित कर दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार थाना छावनी में पदस्थ आरक्षक नितिन सिंह राजपूत का एक वीडियो सामने आया है । इसमें वह जिलाबदर बदमाश शेख अब्बास खान के साथ केक काटते नजर आ रहा है। इस वीडियो में अब्बास का भांजा भी दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति का जन्मदिन मनाया जा रहा था, उसे पहले ड्रग्स से जुड़े मामले में पुलिस ने जेल भेजा था।
अपराधी के साथ पुलिस आरक्षक के साथ केक काटने का वीडियो वायरल होने के बाद इसे पुलिस ने गंभीरता से लिया । दुर्ग के डीआईजी विजय अग्रवाल ने लिखित आदेश जारी कर आरक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। आदेश में कहा गया है कि प्रथम दृष्टया यह साफ है कि आरक्षक का आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ मेलजोल है, जो कि संदिग्ध आचरण की श्रेणी में आता है।
वीडियो के वायरल होने पर अब पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आदेश में इस बात का भी उल्लेख है कि इस तरह का कृत्य पुलिस का अपराधियों के साथ मेलजोल और संदिग्ध आचरण पुलिस विभाग की छवि को खराब करता है। पुलिस विभाग ने इसे अनुशासनहीनता और आपराधिक तत्वों अनुचित संबंध का मामला मानते हुए आरक्षक को निलंबित कर रक्षित केंद्र दुर्ग अटैच कर दिया है। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान संबंधित आरक्षक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
बोर से निकल रहा केमिकलयुक्त पानी, कपड़े तक नहीं धो पा रहे लोग
भिलाईनगर। खुर्सीपार के वार्डों में निकलने वाले केमिकल पानी की समस्या से लोग परेशान हो गए हैं। बोरिंग का पानी चिकनाहट के साथ लाल एवं काले कलर में आ रहा है। गंदा पानी आ रहा है कि लोग इस पानी का उपयोग कपड़े धोने के लिए भी नहीं कर रहे हैं। गर्मी बढ़ते ही लोगों को पानी की आवश्यकता पड़ जाती है। घर में बोरिंग होने के बाद भी लोग शुद्ध पानी के लिए तरस रहे हैं।
खुर्सीपार के वार्ड पार्षद एम गोपाल के नेतृत्व में जहांगीर हुसैन, जुमनी, रूबी, सहाना, गुलबदन, रोशनी, सुनील सोनी, पुष्पाबाई, खोज कुमारी साहू सहित अन्य लोगों कलेक्टर से मिल विभिन्न क्षेत्र में लगे बोर से केमिकल युक्त पानी की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि वार्ड 43 शिव मंदिर बापू नगर सेक्टर 11, वार्ड 44 न्यू खुर्सीपार बिहारी कॉलोनी, वार्ड 45 बालाजी नगर, वार्ड 46 गणेश मंदिर के पास सेक्टर 11 के कई भागों में दूषित पानी आने से क्षेत्रवासियों ने नगर निगम प्रशासन से शिकायत की हैं। इसके बाद भी समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। फिर गर्मी में लोगों को केमिकल युक्त दूषित पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है।
निगम ने 1.25 करोड़ से खरीदी पांच जेसीबी
भिलाईनगर। अब भिलाई नगर निगम अधिकारी संसाधन नहीं होने का बहाना कर अतिक्रमण हुए स्थल को नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि भिलाई निगम ने 15वें वित्त आयोग की राशि 1.25 करोड़ रुपए से 5 बैंक हो लोडर ( जेसीबी ) खरीदी है।
बताया जा रहा है कि जब भी कोई बड़ी तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए बुलडोजर की जरूरत होती थी, तो मौके पर नहीं मिलती थी। इसके चलते भिलाई नगर निगम कई स्थानों पर कार्रवाई से वंचित होते थे। खासतौर पर भवन अनुज्ञा विभाग को शहर में बिना अनुमति के भवन निर्माण, शासकीय भूमि पर बाउंड्रीवॉल निर्माण, नाली व सड़क की जगह को अतिक्रमण कर लेने की जानकारी होने के बाद भी बुलडोजर के अभाव में अधिकारी बैरन लौट जाते थे। अब भिलाई नगर निगम ने स्वयं की पांच जेसीबी अतिरिक्त खरीद ली है। अब जोन की जेसीबी जोन में कार्य करेगी और भवन अनुज्ञा विभाग स्वयं की जेसीबी से शहर में हुए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाएगी।
मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती मरीज की हत्या का खुलासा
राजनांदगांव। मेंटल हॉस्पिटल देवादा में भर्ती मरीज की हत्या के मामला का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने गला दबाकर हत्या की थी। आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया गया ।
सोमनी थाना प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार नामदेव से मिली जानकारी के अनुसार देवादा स्थित सिम्हांस अस्पताल में कामता प्रसाद बंजारे पिता तुलसीराम बंजारे उम्र 42 साल निवासी ग्राम कांकेतरा राजनांदगांव 2026 को मानसिक रोग के इलाज हेतु 29 मार्च भर्ती हुआ था। 9 अप्रैल को रात्रि करीबन 2 से 3 बजे के मध्य कामता प्रसाद बंजारे घायल अवस्था में अपने वार्ड में पड़ा हुआ था, जिसे इलाज हेतु मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव लेकर गये थे, जिसकी मृत्यु हो गयी ।
कामता बंजारे को उसी वार्ड में भर्ती एक अन्य व्यक्ति द्वारा मारपीट कर उसकी हत्या की गयी है कि सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। पूछताछ के बाद कामता प्रसाद बंजारे की हत्या गला दबाकर आरोपी आत्माराम निर्मलकर पिता रामेश्वर निर्मलकर उम्र 45 साल निवासी ग्राम सण्डी पंडरिया थाना छुईखदान जिला केसीजी द्वारा करना पाये जाने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।
जिले में 136 नई समितियों का उद्घाटन
राजनांदगांव। जिले में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 136 नई सहकारी समितियों का शुभारंभ किया गया। इस ऐतिहासिक पहल से जिले के करीब 620 गांवों के 97 हजार 305 किसानों को खाद, बीज, ऋण सहित अन्य सहकारी सुविधाएं अब पहले से अधिक आसान और सुलभ रूप में मिल सकेंगी। उद्घाटन अवसर पर किसानों ने खुशी जताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह का आभार व्यक्त किया।
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के अंतर्गत बुधवार को अंजोरा में आयोजित कार्यक्रम में 136 नई समितियों का एक साथ उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अध्यक्ष सचिन सिंह बघेल ने कहा कि यह निर्णय किसानों के हित में लिया गया ऐतिहासिक कदम है। नई समितियों के गठन से अब किसानों को लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी।
उन्होंने बताया कि वर्षों से किसान मांग कर रहे थे कि मौजूदा बड़ी समितियों से अलग नई समितियां बनाई जाएं ताकि भीड़भाड़, दूरी और असुविधा से छुटकारा मिल सके। अब सरकार ने किसानों की इस मांग को पूरा कर दिया है। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष सचिन सिंह बघेल ने किसानों की उनसे सीधी बातचीत कराई।
पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में शराबखोरी की शिकायत
छुईखदान। लोक निर्माण विभाग का रेस्ट हाउस एक बार फिर विवादों में घिर गया है। कुछ समय पहले यहां शराबियों के जमावड़े की खबरें सामने आई थीं, जिसके बाद प्रशासन ने अस्थायी रूप से सख्ती दिखाई थी। करीब एक महीने तक स्थिति नियंत्रित रही, लेकिन अब हालात फिर पहले जैसे होने की शिकायतें मिल रही हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि रेस्ट हाउस में बिना किसी अनुमति के कभी भी ताले खुलवा लिए जाते हैं और कथित रूप से कुछ लोग अपनी पहुंच और रसूख का इस्तेमाल कर इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। आरोप यह भी है कि बिना रजिस्टर में एंट्री किए ही गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जो नियमों के विपरीत है। नगरवासियों के अनुसार, रेस्ट हाउस में बैठकर शराबखोरी की जा रही है। शाम होते ही यहां माहौल पूरी तरह बदल जाता है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है।
हालांकि, जब इस मामले में पीडब्ल्यूडी के एसडीओ गजपाल से बात की गई, तो उन्होंने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। उनका कहना है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर कोई शिकायत सामने आती है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। एसडीओ के इस बयान और स्थानीय लोगों के आरोपों के बीच स्थिति को लेकर स्पष्ट विरोधाभास नजर आ रहा है। इससे यह सवाल उठ रहा है कि आखिर सच्चाई क्या है और क्या वास्तव में निगरानी में कहीं कमी रह गई है।
स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और रेस्ट हाउस में नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग रोका जा सके।
फर्जी आदेश से निलंबित शिक्षक ने स्वयं को किया बहाल !
दुर्ग। दुर्ग जिले के एक निलंबित शिक्षक द्वारा कथित रूप से ई-मेल के जरिए खुद की बहाली का आदेश जारी किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामले के संज्ञान में आते ही विभागीय अधिकारी अलर्ट हो गए। बहाली आदेश की पड़ताल शुरू की गई। आदेश की भाषा और शब्दावली संदिग्ध लगने पर मामले का खुलासा हुआ।
बताया जा रहा है कि प्राइमरी स्कूल खुर्सीडीह में पदस्थ शिक्षक शेषनारायण साहू को समय पर स्कूल नहीं आने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने 21 जनवरी को निलंबित कर दिया था। निलंबन अवधि में इसका मुख्यालय बीईओ छुरिया, जिला राजनांदगांव नियत किया गया। इस बीच 13 अप्रैल को संयुक्त संचालक ने निलंबित शिक्षक को बहाल किया और उसकी पदस्थापना बेमेतरा जिले के पूर्व माध्यमिक शाला मक्खनपुर विकासखंड नवागढ़ की गई है।
मामले में नया मोड़ तब आया, जब 7 अप्रैल को ईमेल के जरिए शिक्षक की बहाली का आदेश सामने आया। आदेश में दावा किया गया कि विभागीय जांच के बाद निलंबन समाप्त कर दिया गया है। शिक्षक को शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सुपेला में दोबारा पदस्थ किया गया है। आदेश पूरी तरह आधिकारिक नजर आ रहा था, जिससे कुछ समय के लिए विभाग में भ्रम की स्थिति बन गई।
इस संबंध में संयुक्त संचालक आर. एल. ठाकुर संभागीय कार्यालय दुर्ग संभाग ने बताया कि शिक्षक की बहाली के बारे में विचार चल रहा था, तभी कथित रूप से इस फर्जी ईमेल की जानकारी मिली। तहकीकात करने पर पता चला कि सामान्य प्रशासन विभाग लेटरहेड का इस्तेमाल कर आदेश तैयार किया गया था। अमूमन ऐसा नहीं होता इसलिए शंका बढ़ गई। खासकर उसकी शब्दावली तथा मजनून आदेश के अनुरूप नहीं पाए गए।
शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी
संयुक्त संचालक आर एल ठाकुर ने बताया कि मामले में शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं एफआईआर के लिए जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग को कहा गया है। इसके अलावा मामले को लेकर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को भी पत्र लिखा गया है।
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