भिलाईनगर। बीएसपी सहित सेल की सभी यूनिटों के कर्मियों को 39 माह का एरियर मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। एरियर की राशि करीब 3000 करोड़ रु. होती है। युवा नेताओं का सेल SAIL आरोप है कि केन्द्रीय यूनियन के ‘नकारा’ नेताओं के कारण इतनी बड़ी राशि सेल मैनेजमेंट एक तरह से ‘दबा’ गया। बीएसपी के यूनियन नेता यहां 39 माह के एरियर मांग कर कर्मियों को बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुद भी समझ रहे हैं कि उनके आकाओं में ही दम नहीं है।
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01 जनवरी 2017 से वेज रिविजन होना था। इसका एमओयू होता है 22 अक्टूबर 2021 को। यह भी एक तरह से अधूरा एमओयू ही था। दो यूनियनें इसमें हस्ताक्षर नहीं करतीं तब भी एमओयू हो गया। नया वेज स्ट्रक्चर फाइनल हो गया । लेकिन मैनेजमेंट ने 01 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2020 तक का एरियर देने से मुकर गया। 39 माह का एरियर करीब 3000 करोड रु. होता है। यह बंटता तो प्रत्येक कर्मी को 2 से 5 लाख रु. और मिलता। यह नहीं मिला। कर्मियों को आर्थिक नुकसान हुआ। कभी अफोर्डेबिलिटी क्लाज तो कभी कुछ और कारण बताकर मैनेजमेंट एरियर से मुकरता रहा।
सुलह बैठक में भी मैनेजमेंट नहीं हुआ राजी- यह मामला चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल के पास गया। उन्होंने तत्संबंध में सुलह बैठक 03 सितंबर 2026 को बुलाई। इसमें सेल प्रबंधन ने अपना पक्ष रखा लेकिन अंततः वह एरियर देने पर सहमत नहीं हुआ। अब अगली सुनवाई की
तारीख यानी सुलह बैठक 20 नवंबर को रखी गई है। जाहिर है कि उसमें भी सेल मैनेजमेंट एरियर पर राजी नहीं होने वाला है । कुल मिलाकर सेल कर्मी यह मान सकते हैं कि सेल मैनेजमेंट उनका एरियर नहीं देने वाला। सच तो यह है कि उनका 39 माह का एरियर डूब गया।
चपरासी की नौकरी लगाने के नाम पर 5 लाख की ठगी
भिलाईनगर। संभाग आयुक्त कार्यालय में चपरासी की नौकरी लगाने के नाम पर 5 लाख की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पुरानी भिलाई पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
ग्रामीण एएसपी मणिशंकर चन्द्रा ने बताया कि प्रार्थी डी.सत्य साई (36 वर्ष) निवासी डाक बंगला पुरैना ने 17 नवंबर 2018 को शिकायत प्रस्तुत की गई थी कि आरोपी शमीम खान ने संभाग आयुक्त कार्यालय दुर्ग में चपरासी के पद पर नौकरी लगाने का झांसा देकर प्रार्थी एवं उसके परिचित सीएच बैकुंठ राव से कुल 5 लाख प्राप्त किए गए तथा नौकरी नहीं लगाई गई।
शिकायत की जांच के पश्चात आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यूनियन बैंक का बैंक स्टेटमेंट, लेनदेन संबंधी वीडियो एवं लोन से संबंधित दस्तावेजों को जब्त कर साक्ष्य के रूप में सुरक्षित किया। उपलब्ध साक्ष्यों एवं पूछताछ के आधार पर आरोपी शमीम खान निवासी गुरुघासीदास वार्ड क्रमांक 44 कसारीडीह दुर्ग को रविवार को गिरफ्तार किया है।
सेल के 12 अफसरों के समयपूर्व सेवानिवृत्ति का आदेश वापस हो
भिलाईनगर। सेल के 12 अधिकारियों के विरुद्ध सेल के जारी समयपूर्व सेवानिवृत्ति आदेशों को वापस लेने की मांग को लेकर सेफी चेयरमेन एवं ऑफिसर्स एसोसिएशन, बीएसपी के अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार बंछोर, ओए-बीएसपी के महासचिव अंकुर मिश्रा एवं सेफी नॉमिनी अखिलेश मिश्रा ने सांसद विजय बघेल से आवश्यक हस्तक्षेप का अनुरोध किया है।
सेफी की ओर से सांसद श्री बघेल को पत्र सौंपकर कर 12 अफसरों के विरुद्ध जारी समयपूर्व सेवानिवृत्ति आदेशों के पुनर्विचार एवं उन्हें वापस लेने की मांग की गई है। सेफी चेयरमेन एवं ओए-बीएसपी अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार बंछोर ने कहा कि समयपूर्व सेवानिवृत्ति जैसे गंभीर निर्णयों में पर्याप्त पारदर्शिता एवं वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि कार्य निष्पादन मूल्यांकन में दिए जाने वाले ग्रेड, विशेष रूप से सी ग्रेड, यदि ऐसे निणर्यों को प्रभावित करते हैं तो उसकी भी समुचित समीक्षा होनी चाहिए, ताकि मूल्यांकन अधिकारी के वास्तविक योगदान एवं कार्य निष्पादन को निष्पक्ष रूप से प्रतिबिंबित करे । ओए-बीएसपी महासचिव अंकुर मिश्रा, सेफी नॉमिनी अखिलेश मिश्रा ने आशा व्यक्त की कि इस महत्वपूर्ण विषय पर सकारात्मक एवं सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए उचित समाधान निकाला जाएगा।
शिवनाथ में जलाशयों से फिर छोड़ा गया पानी
दुर्ग। शिवनाथ नदी में मोंगरा सहित राजनांदगांव जिला स्थित जलाशयों में हो रहा भारी मात्रा में पानी का आवक भिन्न जलाशयों से रविवार सुबह फिर 17 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इससे शिवनाथ नदी पर स्थित महमरा एनीकट के 6 फीट ऊपर तक पानी चढ़ गया।
पिछले कुछ दिनों से हो रही जोरदार बारिश की वजह से जलाशयों में भारी मात्रा में पानी का आवक हो रहा है। खरखरा में 90 प्रतिशत से अधिक जल भरावः पिछले दिनों हुई जोरदार बारिश के बाद खरखरा जलाशय में 90 प्रतिशत सो अधिक जल भराव हो गया है।
वहीं तांदुला जलाशय में 85, मटिया मोती 101.13, खपरी 100 एवं गोंदली जलाशय में 79 प्रतिशत तक जल भराव हो गया है। इस बारिश से खेतों में भी पर्याप्त जलभराव हो गया है। इससे फसलों में सिंचाई के लिए जलाशयों से पानी छोड़ने की मांग कर रहे किसानों ने भी राहत महसूस की है।
पुरानी पेंशन के लिए पावर कंपनी के अधिकारी-कर्मचारी लामबंद
भिलाईनगर। पुरानी पेंशन अधिकार मंच के बैनर तले छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के सभी 12 अधिकारी-कर्मचारी संगठनों ने एकजुट होकर प्रदेशव्यापी आंदोलन का शंखनाद किया है। आंदोलन के प्रथम चरण में दुर्ग क्षेत्र में अधिकारी-कर्मचारियों की संयुक्त आमसभा आयोजित कर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के कार्यपालक निदेशक, दुर्ग क्षेत्र शिरीष शैलेट को संयुक्त ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन में छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग के 6 अक्टूबर 2023 के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया कि 1 जनवरी 2004 अथवा उसके पश्चात नियुक्त तथा नवीन अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित अधिकारी-कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर 1 जनवरी 2004 से पुरानी पेंशन प्रणाली में अंतरित करने हेतु सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई थी। इसके बावजूद पावर कंपनी प्रबंधन द्वारा अब तक पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं किए जाने पर अधिकारी- कर्मचारियों में गहरा असंतोष और आक्रोश छग राज्य विद्युत मंडल पत्रोपाधि अभियंता संघ के प्रांतीय अध्यक्ष इंजीनियर व्याप्त है।
श्रीकांत बड़गैंया ने कहा कि आंदोलन के अगले चरण में 5 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के मुख्यालय डंगनिया, रायपुर में प्रदेशभर के अधिकारी- कर्मचारियों का सामूहिक प्रदर्शन एवं विशाल आमसभा आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल पत्रोपाधि अभियंता संघ के प्रांतीय अध्यक्ष श्रीकांत बड़गैंया, महेश्वर टंडन, पी.एल. माहेश्वरी, भूपेश वर्मा, राजेंद्र गिरी गोस्वामी, महेन्द्र साहू, आलोक साहू, दीक्षात चुरेंद्र, डी के साहू, गुनेश्वर शिवारे, निर्मल कुर्रे, उत्तम सोनी, शैलेश पाटले, सहित बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
गैंग हिस्ट्रीशीटरों के विरुद्ध विशेष अभियान, 50 का बाउंड ओवर एवं एमसीयू
भिलाईनगर। जिले में सक्रिय एवं स्थाई गैंग हिस्ट्रीशीटरों की आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा भविष्य में उनके द्वारा किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधि की पुनरावृत्ति रोकने के उद्देश्य से दुर्ग पुलिस विशेष अभियान चलाया।
12 सितंबर की रात्रि से जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अभियान चलाकर लगभग 50 गैंग हिस्ट्रीशीटरों का बाउंड ओवर कराया गया तथा एमसीयू की कार्रवाई की गई। इस दौरान संबंधित व्यक्तियों के आपराधिक रिकॉर्ड, वर्तमान गतिविधियों एवं अन्य आवश्यक जानकारियों का सत्यापन कर पुलिस अभिलेखों को अद्यतन किया गया। पुलिस ने गैंग हिस्टीशीटरों एवं उनके संपर्क में रहने वाले संबंधित व्यक्तियों की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जा रही है।
प्रत्येक गैंग हिस्ट्रीशीटर की हिस्ट्रीशीट एवं संबंधित रिकॉर्ड को अद्यतन करने से उनकी वर्तमान गतिविधियों की जानकारी पुलिस के पास उपलब्ध रहेगी। इससे भविष्य में होने वाले अपराधों की रोकथाम एवं अपराध नियंत्रण में अब तक लगभग 2100 में सहायता मिलेगी। दुर्ग जिले आदतन बदमाशों एवं गैंग हिस्ट्रीशीटरों का एमसीयू कराया जा चुका है। संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार बाउंड ओवर की कार्रवाई एवं उनकी गतिविधियों की सतत निगरानी आगे भी जारी रहेगी।
नेशनल लोक अदालत में 50 हजार से अधिक प्रकरणों का हुआ निराकरण
खैरागढ़। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के तत्वावधान में तालुक विधिक सेवा समिति खैरागढ़ में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के साथ-साथ प्री-लिटिगेशन मामलों का भी आपसी सहमति एवं सुलह- समझौते के आधार पर निराकरण किया गया। पक्षकारों को भौतिक रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर तथा वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों के निपटारे की सुविधा उपलब्ध कराई गई।
नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ पक्षकारों एवं न्यायिक अधिकारियों द्वारा मां सरस्वती के तैलचित्र पर पूजा-अर्चना कर किया गया। इस अवसर पर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मोहनी कंवर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निधि शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आकांक्षा खलखो, न्यायालयीन कर्मचारी, पैरालीगल वालंटियर, अधिवक्तागण तथा बड़ी संख्या में पक्षकार उपस्थित रहे। लोक अदालत के दौरान जिला एवं अपर सत्र न्यायालय खैरागढ़ की न्यायाधीश मोहनी कंवर के न्यायालय में कुल 19 प्रकरणों का पक्षकारों की सहमति से निराकरण किया गया। इनमें छह दावा प्रकरणों में कुल 31 लाख रुपये की अवार्ड राशि पारित की गई।
इसी प्रकार तीन क्रिमिनल कंपाउंडेबल प्रकरणों में 11 लाख 20 हजार रुपये, एक आर्बिट्रेशन प्रकरण में 75 हजार रुपये तथा एक सिविल प्रकरण में 12 लाख 68 हजार 315 रुपये की राशि से संबंधित प्रकरण का निराकरण हुआ। अन्य आठ प्रकरणों में 76 लाख 74 हजार 523 रुपये की राशि का अवार्ड पारित किया गया। प्री-लिटिगेशन मामलों के अंतर्गत बीएसएनएल से संबंधित पांच प्रकरणों का भी समझौते के माध्यम से निराकरण किया गया जिसमें 9,539 रुपये की राशि रही वहीं नगर पालिका से संबंधित तीन प्रकरणों में 28,224 रुपये की राशि पर समझौता हुआ।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खैरागढ़ निधि शर्मा के न्यायालय में भी लोक अदालत के दौरान बड़ी संख्या मंश प्रकरणों का निराकरण किया गया। ट्रैफिक चालान से संबंधित 569 मामलों में कुल 1 लाख 9 हजार रुपये की राशि वसूल की गई। इसके अलावा धारा 321, 2258 सीआरपीसी एवं अन्य पेटी ऑफेंस से संबंधित 147 प्रकरणों में 79,500 रुपये की राशि का निराकरण हुआ। एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत चेक बाउंस के तीन मामलों में 4 लाख 65 हजार रुपये की अवार्ड राशि पारित की गई।
राजस्व न्यायालयों में भी बड़ी संख्या में मामलों का निराकरण
नेशनल लोक अदालत के दौरान राजस्व न्यायालयों में भी बड़ी संख्या में प्रकरणों का निराकरण किया गया। राजस्व से संबंधित कुल 49,511 प्रकरणों का निराकरण करते हुए 24 लाख 54 हजार 250 रुपये की अवार्ड राशि पारित की गई। इस प्रकार न्यायालयीन एवं राजस्व सहित विभिन्न श्रेणियों के मामलों में पक्षकारों को आपसी सहमति के आधार पर त्वरित न्याय एवं राहत उपलब्ध कराई गई। लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का आपसी सहमति से निराकरण सुनिश्चित करने के लिए तालुक विधिक सेवा समिति द्वारा प्री-सिटिंग की व्यवस्था भी की गई थी।
खैरागढ़ नपा की 1.31 करोड़ की खरीदी पर फिर उठे सवाल
खैरागढ़। नगर पालिका में करीब 1.31 करोड़ रुपए की लागत से खरीदी गई तीन स्काई लिफ्ट मशीनों को लेकर अब जांच के साथ भुगतान का मुद्दा भी सामने आया है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मद से हुई इस खरीदी की प्रक्रिया और मशीनों की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए विधायक प्रतिनिधि मनराखन देवांगन ने अपर कलेक्टर सुरेंद्र ठाकुर को ज्ञापन सौंपकर हस्तक्षेप की मांग की है।
शिकायतकर्ता का कहना है कि स्काई लिफ्ट की खरीदी को लेकर जांच समिति पहले ही गठित की जा चुकी है। जब पूरी प्रक्रिया जांच के दायरे में है तो जांच रिपोर्ट आने से पहले भुगतान किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने मांग की कि समिति की जांच पूरी होने और रिपोर्ट आने तक नगर पालिका को संबंधित भुगतान करने से रोका जाए। गुणवत्ता परखने के बाद ही आगे की कार्रवाई हो।
मनराखन देवांगन के अनुसार, जांच में यह स्पष्ट होना जरूरी है कि मशीनों की खरीदी निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप हुई है या नहीं तथा उनकी गुणवत्ता तय मानकों के अनुसार है या नहीं। उन्होंने अपर कलेक्टर से पूरे मामले की निष्पक्षता के साथ जांच कराने और जांच के निष्कर्ष के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। उन्होंने यह भी मांग रखी कि यदि जांच के दौरान किसी प्रकार की वित्तीय या प्रक्रियागत अनियमितता सामने आती है तो संबंधित जिम्मेदारों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
सड़क में बने गड्ढों में बैठकर युवाओं ने की पुल की पूजा
खैरागढ़। जिला मुख्यालय के दाऊचौरा पुल पर बने गड्ढे और उनमें जमा बारिश का पानी अब विरोध का मुद्दा बन गया है। पुल की बदहाल स्थिति के विरोध में रविवार को सर्रागोंदी गांव के पांच युवाओं ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया।
युवाओं ने बारिश के पानी से भरे गड्ढों में बैठकर अगरबत्ती जलाई और पुल से गुजरने वाले नागरिकों की सलामती के लिए पूजा-अर्चना की। इसके बाद शासन-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन का वीडियो बनाया जिसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करने की बात कही गई है।
प्रदर्शन में तोरण साहू, रानू साहू, शक्ति कोसरे, सोनू साहू और अमर साहू शामिल रहे। युवाओं ने कहा कि दाऊचौरा पुल की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। बारिश के दौरान गड्ढों में पानी भर जाने से वाहन चालकों को सड़क की वास्तविक स्थिति का अंदाजा नहीं लग पाता। ऐसे में दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।
युवाओं ने कहा कि लंबे समय से बदहाल सड़क को लेकर लोग परेशानी झेल रहे हैं, लेकिन केवल शिकायत करने से समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इसलिए उन्होंने विरोध का यह तरीका अपनाया ताकि जिम्मेदार अधिकारियों और आम लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जा सके।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिला मुख्यालय की सड़कों की स्थिति दिन-ब- दिन खराब होती जा रही है। सड़क और पुल की मरम्मत को लेकर शासन-प्रशासन को गंभीरता से पहल करनी चाहिए ताकि आवागमन सुगम होने के साथ दुर्घटनाओं का खतरा भी कम हो । दाऊचौरा पुल खैरागढ़ जिला मुख्यालय के मार्गों में शामिल है। इस मार्ग से मध्य प्रदेश के लांजी और बालाघाट तथा महाराष्ट्र के प्रमुख संपर्क गोंदिया सहित अन्य क्षेत्रों के लिए सहज व समीपस्थ आवागमन होता है।
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