भिलाईनगर। भिलाई निगम के ठेकों में गजब का खेल चल रहा है। ठेकेदार एक फर्म से ब्लैक लिस्ट होने के बाद दूसरी फर्म से ठेके हासिल कर लेते हैं। इससे ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई की बेअसर हो जाती है। इस खेल का खुलासा वार्ड स्मृतिनगर के पार्षद मुकेश कुमार अग्रवाल ने किया है।
पार्षद मुकेश कुमार अग्रवाल ने आयुक्त सुरुचि सिंह को लिखे पत्र में ठेकेदारों के खेल का विस्तार से खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि निगम में पंजीकृत कई ठेकेदार अलग-अलग नामों से कई फर्म बनाकर टेंडर प्राप्त करते हैं। जब किसी एक फर्म द्वारा किए गए कार्य में भारी अनियमितता, घटिया निर्माण या भ्रष्टाचार पाया जाता है, तो निगम द्वारा उस विशेष फर्म को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है।
वर्तमान व्यवस्था में खामी यह है कि केवल उस एक फर्म पर कार्रवाई होती है, जबकि उस फर्म का मुख्य संचालक, प्रोपराइटर वहीं व्यक्ति रहता है। वह बेखौफ होकर अपनी अन्य दूसरी या तीसरी फर्म के नाम से पुनः नगर निगम का टेंडर लेकर कार्य करना जारी रखता है। इससे ब्लैक लिस्ट कार्रवाई का उद्देश्य भी विफल हो जाता है और ठेकेदारों के मन में नियमों का कोई भय नहीं रहता।
निगम में वाहन चालक व हेल्पर रखने 1.77 करोड़ का बजट मंजूर
भिलाईनगर। भिलाई नगर पालिक निगम के महापौर परिषद की बैठक महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता एवं निगम आयुक्त सुरुचि सिंह की उपस्थिति में हुई। बैठक में निगम के विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं, कर्मचारियों की उपलब्धता तथा शहर में बेहतर प्रशासनिक एवं मूलभूत सुविधाओं के संचालन को लेकर विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रस्तुत प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में मुख्य रूप से वाहन शाखा के लिए अस्थायी श्रमिक उपलब्ध कराने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका की नियुक्ति सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों को विचारार्थ रखा गया।
बैठक के प्रथम चरण में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निगम की वाहन शाखा में उच्च कुशल, कुशल एवं अद्धर्कुशल वाहन चालक तथा हेल्पर उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इस कार्य के लिए कुल 1,77,54,790 रुपये की संभावित लागत निर्धारित की गई है। उक्त कार्य कराए जाने के संबंध में सलाहकार समिति द्वारा पूर्व में अनुशंसा प्रदान की जा चुकी है। समिति की अनुशंसा के पश्चात जेम पोर्टल के माध्यम से निविदा आमंत्रित करने की अनुमति हेतु प्रस्ताव महापौर परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
महापौर परिषद के सदस्यों ने प्रस्ताव पर विस्तार से विचार-विमर्श करने के पश्चात कार्य कराए जाने की स्वीकृति प्रदान की। वाहन शाखा में आवश्यकतानुसार वाहन चालक एवं हेल्पर उपलब्ध होने से निगम के वाहनों का संचालन सुचारू रूप से किया जा सकेगा। इससे निगम के विभिन्न विभागों में संचालित वाहनों के कार्यों को गति मिलेगी तथा नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों के क्रियान्वयन में भी सहूलियत होगी।
इसी प्रकार बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के एक पद पर नियुक्ति के संबंध में भी चर्चा की गई। संबंधित पद के लिए अंतिम योग्यता सूची जारी की जा चुकी है, जिसमें एक अध्यर्थी का चयनित सूची में तथा एक अभ्यर्थी का प्रतीक्षा सूची में नाम शामिल है। महापौर परिषद के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के पश्चात चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति किए जाने की अनुशंसा की गई। बैठक में महापौर परिषद के सदस्य सहित निगम के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
पट्टा आवंटन में गुपचुप सुनवाई का आरोप
भिलाईनगर। नगर निगम क्षेत्र में पट्टा आवंटन के लिए मंगाई गई दावा-आपत्ति की प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई है। आरोप है कि निगम ने बिना किसी व्यापक प्रचार-प्रसार के दिवाली जैसे बड़े त्योहार के ऐन मौके पर दावा-आपत्ति की प्रक्रिया निपटा दी, जिससे बड़ी संख्या में पात्र हितग्राही अपने हक से वंचित रह गए।
वार्ड पार्षद हरिओम तिवारी ने कहा कि प्रचार-प्रसार का अभाव रहा है। दावा-आपत्ति की सूचना न तो वार्ड स्तर पर दी गई और न ही मुनादी कराई गई। लोगों को यह तक पता नहीं चल पाया कि किस अखबार में इसका प्रकाशन हुआ है। निगम के शिविरों की ‘तरह वार्ड-वार सूचना देने के बजाय सीधे निगम कार्यालय में आवेदन मंगाए गए।
पार्षद ने कहा कि सूची चस्पा करने में लापरवाही हुई है। नियम के मुताबिक वार्ड-वार पात्र-अपात्र की सूची निगम कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा की जानी थी, लेकिन केवल वार्ड क्र. 2 की ही सूची लगाई गई थी। अन्य वाडों की सूची गायब होने से लोगों को अपनी स्थिति की जानकारी ही नहीं मिल सकी।
जिले में इस वर्ष 23 धान उपार्जन केंद्रों में होगी खरीदी
दुर्ग। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में जिले में समर्थन मूल्य पर 5 नवम्बर से धान खरीदी प्रारंभ हो रही है। धान खरीदी संबंधी तैयारियां कर ली गई हैं। इस वर्ष जिले में खरीदी केंद्रों की संख्या, पंजीकृत किसानों और धान के रकबे में वृद्धि हुई है।
पिछले वर्ष जिले में 02 धान उपार्जन केंद्र संचालित थे, जिनकी संख्या इस वर्ष बढ़कर 23 हो गई है। इस तरह जिले में 2। नवीन धान उपार्जन केंद्र प्रारंभ किए गए हैं। नवीन उपार्जन केंद्रों में सुरडुंग, सिल्ली, नंदवाय, अरसी, असोगा, अरसनारा, धौराभाठा, धनोरा, गनियारी, खजरी, सिकोला, जरवाय, पेंड़ी, मेड़ेसरा, बोरवाय, अरमरीखुर्द, ढौर, कातरो, सेमरिया, मलपुरीकला एवं महकाखुर्द शामिल हैं।
जिले के सभी उपार्जन केंद्रों में सुचारू एवं व्यवस्थित धान खरीदी सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। जिले में 48 सहकारी समितियों के माध्यम से पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन किया जाएगा। इसके साथ ही जिले के 39 धान उपार्जन केंद्रों को संवेदनशील केंद्र के रूप में चिन्हांकित किया गया है। इन केंद्रों में खरीदी प्रक्रिया की सतत निगरानी एवं आवश्यक व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
साइबर ठगी की रकम खपा रहे 4 लोग गिरफ्तार
दुर्ग। कमीशन के लालच में अपना बैंक खाता साइबर ठगों को बेचने वाले 4 आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना जामुल, थाना पदमनाभपुर और एसीसीयू की संयुक्त टीम ने साइबर ठगी में इस्तेमाल हो रहे म्यूल बैंक और खातों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर यह बड़ी कार्रवाई की है।
पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चल रहे अभियान में जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी अपने और दूसरों के बैंक खाते एजेंटों के माध्यम से साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराते थे। इसके बदले खाताधारकों को 5,000 से 15,000 रुपये तक कमीशन दिया जाता था। खाते के साथ-साथ पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक और रजिस्टर्ड मोबाइल सिम भी ठगों को सौंप दिए जाते थे। इन्हीं खातों का इस्तेमाल ठगी की रकम को अलग-अलग खातों में घुमाने और उसके असली स्रोत को छिपाने के लिए किया जाता था।
जांच में संबंधित खातों में लाखों रुपये से अधिक के संदिग्ध लेन-देन का खुलासा हुआ है। तकनीकी साक्ष्यों और बैंक स्टेटमेंट के विश्लेषण के बाद 3 नवंबर को सभी 4 आरोपियों को पकड़ा गया। आरोपियों के खिलाफ धारा 38 (2) 38 (3) 37 (4) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। जामुल मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा और पदमनाभपुर मामले में एक्सिस बैंक के खातों का इस्तेमाल हुआ था।
बीएसपी कर्मियों की जूनियर मेनेजर प्रमोशन परीक्षा रद्द
भिलाईनगर। बीएसपी कर्मियों की जूनियर मैनेजर प्रमोशन के लिए ली गई लिखित परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। सेल मैनेजमेंट ने लिखित परीक्षा में व्यापक धांधली की शिकायतों की जांच में पुष्टि होने पर परीक्षा का रदूद करने का निर्णय ‘लिया। इसके लिए फिर से परीक्षा ली जाएगी जिसमें पूर्व में लिखित परीक्षा देने वाले कर्मी ही बैठ पाएंगे।
ज्ञात हो कि सेल मैनेजमेंट ने बीएसपी सहित अन्य यूनिटों के कर्मियों को जूनियर मैनेजर पद पर प्रमोशन देने के लिए 5 जुलाई को कम्प्युटर बेस्ड लिखित परीक्षा ली थी। इसके बाद से कर्मी रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इस बीच लिखित परीक्षा में व्यापक धांधली की
शिकायत सेल मैनेजमेंट को मिली। सेल मैनेजमेंट ने इसकी बाकायदा जांच कराई तो धांधली की पुष्टि हो गई। सेल मैनेजमेंट ने माना कि लिखित परीक्षा को अब रदूद कर फिर से नए सिरे से आयोजित कराना होगा तभी कर्मियों के साथ न्याय होगा। हालांकि लिखित परीक्षा के बाद साढ़े चार माह देर से परीक्षा को रद्द करने को कर्मी अन्याय ही मान रहे हैं।
संगीत विवि छात्रों की हड़ताल बताया पूर्व प्रायोजित
खैरागढ़। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में 2 नवंबर को पत्रकारों के साथ दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान विश्वविद्यालय में हाल ही में विद्यार्थियों द्वारा की गई हड़ताल को लेकर चर्चा हुई। शिक्षक संघ, गैर शिक्षक कर्मचारी संघ और कर्मचारी कल्याण संघ ने हड़ताल की निंदा करते हुए इसे कथित रूप से पूर्व प्रायोजित बताया। उनका आरोप है कि कुछ लोगों के बहकावे में आकर विद्यार्थियों ने शिक्षकों और विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ अनुचित व्यवहार किया, जिससे प्रतिष्ठित संस्थान की छवि प्रभावित हुई।
चर्चा के दौरान कहा गया कि विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए विश्वविद्यालय में निर्धारित संस्थागत व्यवस्था है। विद्यार्थी पहले संबंधित विभागाध्यक्ष, फिर डीन और आवश्यकता पड़ने पर कुलसचिव के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं। इसके. अलावा ‘कुलानुशासक के माध्यम से भी समस्याओं का निराकरण कराया जा सकता है। ऐसे में इन माध्यमों से संवाद किए बिना सीधे. हड़ताल करना उचित नहीं था। शिक्षक संगठनों ने हड़ताल के दौरान शिक्षकों के प्रति कथित अमर्यादित टिप्पणियों पर भी आपत्ति जताई।
उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की पहचान गुरुशिष्य परंपरा, कला-संस्कृति और शैक्षणिक अनुशासन से है। विद्यार्थियों को अपनी समस्याएं और असहमति रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन इसके लिए भाषा और व्यवहार की मर्यादा बनाए रखना भी जरूरी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों के हितों और उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता है।
चिखली ओवरब्रिज पर भारी वाहनों की रोक के बाद भी लग रहा जाम
राजनांदगांव। खैरागढ़ जाने वाले क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चिखली मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए ओवरब्रिज पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद अब यहां यातायात व्यवस्था प्रभावित होने लगी है। मार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ने से आए दिन जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। इसका खामियाजा दोपहिया वाहन चालकों के साथ ही पैदल राहगीरों और स्कूल आने-जाने वाले विद्यार्थियों को भी भुगतना पड़ रहा है। 24 घंटे जाम की स्थिति बन रही है।
सुबह और दोपहर के समय विद्यार्थियों के स्कूल आने-जाने के दौरान मार्ग पर ‘वाहनों की आवाजाही बढ़ जाती है। ऐसे में जाम के बीच विद्यार्थियों को रास्ता पार करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोपहिया वाहन चालक भी भीड़ के बीच निकलने के लिए परेशान होते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मार्ग पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं। संकेतक, बैरिकेडिंग और यातायात जवानों की नियमित तैनाती की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के बाद वैकल्पिक यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की जरूरत है, ताकि आम नागरिकों को परेशानी न हो। इस संबंध में यातायात विभाग के प्रभारी केके वाजपेयी ने बताया कि ओवरब्रिज पर भारी वाहनों की आवाजाही को लेकर निर्धारित व्यवस्था के अनुसार यातायात नियंत्रित किया जा रहा है। लोगों की सुरक्षा और सुगम आवागमन के लिए आवश्यक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
आयुक्त ने माहवार लक्ष्य निर्धारित कर बकाया करों की वसूली के दिये निर्देश
राजनांदगांव। निगम आयुक्त जीआर मरकाम ने राजस्व ‘बसूली की बैठक में वार्डवार वसूली की जानकारी लेकर माहवार लक्ष्य निर्धारित कर उसके अनुरूप वसूली के निर्देश दिये। उन्होंने बड़े बकायादारो जिन्हें डिमाण्ड बिल दी गयी है, उन्हें तीन दिवस के भीतर बकाया करो का भुगतान करने समझाईस देवे, भुगतान नहीं करने की स्थिति में कुर्की के बारे में बतावे।
आयुक्त मरकाम ने बैठक में सहायक राजस्व निरीक्षकों से वसूली की जानकारी लेकर कहा कि चार माह की वसूली अच्छी प्राप्त हुई, प्राप्त वसूली एवं शासन अनुदान से अक्टूबर माह तक का वेतन भुगतान किया गया। चालू माह का लगभग 20 दिन शेष है, और इससे प्राप्त वसूली से नवम्बर माह का वेतन भुगतान करना है, चूंकि अब शासन द्वारा भी राशि प्राप्त नही होगी, जिसे ध्यान में रखकर प्लानिंग कर वसूली करना सुनिश्चित करे।
उन्होंने कहा कि एक वर्ष में वेतन एवं अन्य आवश्यक भुगतान में लगभग 40 करोड रूपये व्यय होता है, और शासन द्वारा हमें वेतन पेटे लगभग 10 करोड रुपए की प्राप्ति होती है, 30 करोड़ रुपए एक वर्ष में राजस्व वसूली का लक्ष्य है। उक्त लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्लानिंग कर वसूली करे, प्रतिमाह 3 करोड़ रुपए वसूली का लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करें।
Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m