चंडीगढ़. पंजाब विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्रवाई दौरान सी.एम. मान ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हुए कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के धन्यवादी हैं कि उन्हें विधानसभा सैशन बुलाने की इजाजत दी गई क्योंकि इससे पहले जितने भी सैशन बुलाए गए, उन्हें लेकर पंजाब गवर्नर द्वारा कई तरह के सवाल उठाए जाते रहे हैं।

अतः कोर्ट से हमें इंसाफ मिला और विधानसभा सैशन बुलाने की इजाजत दी गई। उन्होंने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट का ही नहीं, बल्कि वह पंजाब गवर्नर का भी धन्यवाद करते हैं।

अपने संबोधन के दौरान सी.एम. मान ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते कहा कि बिना तथ्यों के बात न करें। उन्होंने कहा कि खुद ध्यान देते नहीं और हमें काम करने से रोकते हैं। सी.एम. मान ने कहा कि हमें सरकार बनानी भी आती है और चलानी भी।

वहीं वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए जी.एस.टी. बिल पर सी.एम. मान ने कहा कि जी.एस.टी. जब पूरे देश में लागू हुई तो कई तरह के सवाल उठाए गए थे। जी.एस.टी. से पहले वैट लागू था, जिसमें कई तरह के केस लंबित थे। पंजाब के व्यापारी कन्फ्यूज थे, लेकिन हमारी सरकार इस पर हम वन टाइम सैटलमैंट लेकर आई और 1 करोड़ तक के केस बिल्कुल ही माफ किए गए। सी.एम. ने कहा कि पंजाब में रैवेन्यू पहले से काफी बढ़ा है और पंजाब सरकार का खजाना पूरी तरह से भरा है तथा पैसे की कोई कमी नहीं है। लोगों का पैसा लोगों पर ही लगाया जा रहा है, जो किसी भी योजनाओं के तहत लोगों तक पहुंचाया जा रहा है।

पिछली सरकारों पर बरसते हुए सी.एम. मान ने कहा कि सड़कों की मुरम्मत करवाने को लेकर आई एक रिपोर्ट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें पता चला है कि 540 कि.मी. सड़कें ऐसी हैं, जिनका कहीं नामोनिशान तक ही नहीं है, जिसकी गहनता से जांच होगी। सी.एम. मान ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि जो बिल हमने पास किए हैं, उन्हें पंजाब गवर्नर की तरफ से जल्द मंजूरी दे दी जाएगी। पंजाब पूरे देश में रोल माडल बन गया है। हमारी सरकार लोगों को नौकरियां बांटते समय किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं करती।

पंजाब में लगने वाले धरनों को लेकर सी.एम. मान ने कहा कि पंजाब भवन में कई तरह से सिटिंग रूम बनाए गए हैं, जो लोगों व सरकार के बीच बातचीत करने के हमेशा तैयार हैं।

वहीं करप्शन के मुद्दे पर सी.एम. मान ने कहा कि अभी तक पंजाब से पूरी तरह करप्शन खत्म नहीं हुआ है, आए दिन कई तरह के मामले सामने आए हैं। लेकिन आने वाले समय में पूरी तरह से नुकेल कस दी जाएगी।

सी.एम. मान ने कहा कि केंद्र सरकार पर बरसते हुए कहा कि केंद्र को जी.एस.टी. का हिस्सा खुद ब खुद राज्यों को देना चाहिए। लेकिन हमें बार-बार इसके लिए गुहार लगानी पड़ती है। हालांकि सभी राज्यों द्वारा जी.एस.टी. कलैक्शन कर केंद्र को दी जाती है और अपने हिस्से के लिए इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब को लेकर हर तरह के फंडों पर रोक लगाने में जुटी है।