नई दिल्ली। ‘ED’ और ‘CBI’ का डर दिखाकर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में शराब की वैध दुकानों को बंद करवाना चाहती है और यहां भी गुजरात की तरह अवैध नकली शराब बेचने का अपना धंधा शुरू करना चाहती है, ये आरोप लगाया है उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने. उन्होंने कहा कि भाजपा दुकानदारों को डरा-धमकाकर उन्हें अपनी दुकान छोड़ने को मजबूर कर रही है. भाजपा ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों को भी इतना डरा दिया है कि वो खाली दुकानों का टेंडर करने से डर रहे हैं. मनीष सिसोदिया ने कहा कि इन सबके पीछे भारतीय जनता पार्टी का केवल एक ही मकसद है दिल्ली में वैध शराब की इतनी कमी कर दी जाए, ताकि यहां वो अवैध तरीके से नकली शराब का धंधा चला सकें.
1 अगस्त से सरकारी दुकानों में ही होगी शराब की बिक्री
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार भाजपा का ये मकसद पूरा नहीं होने देगी, इसलिए दिल्ली में नई पॉलिसी को बंद कर 1 अगस्त से सरकारी दुकानों में ही शराब की बिक्री होगी. उपमुख्यमंत्री ने इस बाबत मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि सरकारी शराब की दुकानों में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो और वहां अवैध शराब न बिके.
मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप
मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज देश में 2 तरीके की शराब नीति है. एक तरफ गुजरात जहां शराबबंदी के नाम पर भाजपा के लोग हजारों करोड़ों की नकली शराब बनाते-बेचते हैं और सरकार को चूना लगाते हैं. आज सभी मीडिया में यह खबर छाई हुई है कि किस तरह गुजरात में भाजपा के नेता अपने घरों में ही नकली शराब बना रहे हैं और बेच रहे हैं. इस नकली जहरीली शराब को पीने से लोगों की मौत हो रही है. उन्होंने कहा कि गुजरात में नकली शराब पीने से लोगों की मौत होने का यह पहला मामला नहीं है. यहां हर दूसरे-तीसरे साल कई ऐसे मामले सामने आते हैं, जहां जहरीली शराब पीकर लोगों की मौत होती है.
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दिल्ली मॉडल की तारीफ की
इसके विपरीत दिल्ली का मॉडल है, जहां सरकार ने पिछले साल एक नई एक्साइज पॉलिसी बनाई. उपमुख्यमंत्री ने बताया कि 2021-22 में इस पॉलिसी के लागू होने से पहले दिल्ली में शराब की ज़्यादातर सरकारी दुकानें थीं और इनमें खूब भ्रष्टाचार होता था. साथ ही यहां कुछ प्राइवेट दुकानें भी थीं, जिससे बहुत कम लाइसेंस फीस ली जाती थी. उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार ने इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए नई पॉलिसी बनाई और पारदर्शी तरीके से शराब की दुकानों को टेंडर किया. एक्साइज पॉलिसी 2021-22 से पहले दिल्ली में शराब की 850 दुकानें थीं. नई पॉलिसी में भी यह निर्णय लिया गया कि इसमें भी शराब की 1 भी दुकान नहीं बढ़ाई जाएगी. उन्होंने बताया कि पुरानी नीति से सरकार को हर साल 6,000 करोड़ का राजस्व मिलता था, लेकिन नई पॉलिसी के बाद यदि सभी दुकानें खुल जाएं, तो पूरे साल में सरकार का राजस्व 1.5 गुणा से भी ज्यादा बढ़कर 9,500 करोड़ हो जाता.
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उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आंकड़े किए साझा
उपमुख्यमंत्री ने एक डेटा साझा करते हुए बताया कि आज भाजपा शासित गुरुग्राम में 4,166 लोगों पर एक शराब की दुकान है, नोएडा में 1,390 लोगों पर 1 शराब की दुकान है, बंगलौर में 12,719 लोगों पर एक दुकान, गोवा में 761 लोगों पर 1 दुकान, लेकिन दिल्ली में 41,192 लोगों पर एक दुकान है और यदि सभी 850 दुकानें खोल दी जाए, तब भी ये डेटा 22,707 लोगों पर एक दुकान का होगा. मनीष सिसोदिया ने बताया कि नई एक्साइज पॉलिसी के आने से भ्रष्टाचार खत्म हुआ, लेकिन गुजरात के बाद अवैध शराब का अपना धंधा दिल्ली में भी चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस पॉलिसी को फेल करने का प्लान बनाया है.
अधिकारियों को डराने का आरोप
अब दिल्ली में भाजपा प्राइवेट शराब की दुकानों को सीबीआई, ईडी की धमकी दे रही है. इस कारण प्राइवेट दुकान वाले अपनी दुकानें छोड़ने लगे हैं और 1 अगस्त से और कई अपनी दुकानें छोड़कर जाने वाले हैं. साथ ही भाजपा ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों को भी सीबीआई, ईडी की धमकी देकर इतना डरा दिया है कि वह खाली हो रही दुकानों को दोबारा नीलाम करने को तैयार नहीं हो रहे हैं.
बीजेपी पर नकली शराब का धंधा चलाने का लगाया आरोप
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस सब के पीछे भाजपा का एक ही मकसद है कि दिल्ली में वैध तरीके से बिकने वाली शराब की बिक्री कम कर दी जाए, ताकि यहां भी गुजरात की तरह भाजपा के लोग अवैध नकली शराब का अपना धंधा चला सकें. भाजपा दिल्ली में ऐसे हालात बनाना चाह रही है कि यहां वैध दुकानें बंद हो जाएं और अवैध शराब का धंधा बढ़े. उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा, साथ ही अवैध नकली शराब के कारण गुजरात की तरह दिल्ली में भी मौतें होने लगेंगी, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे. इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि दिल्ली में अब सरकारी दुकानों में ही शराब बेची जाएगी.
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