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E Kisan Upaj Nidhi Yojana 2024 : अब खेती में होगा फायदे का सौदा, इस योजना के तहत किसानों को अपनी उपज के मिलेंगे अच्छे दाम…

Chanchal Verma
कृषि
E Kisan Upaj Nidhi Yojana 2024 : अब खेती में होगा फायदे का सौदा, इस योजना के तहत किसानों को अपनी उपज के मिलेंगे अच्छे दाम…

E Kisan Upaj Nidhi Yojana 2024 : केंद्र सरकार किसानों की तरक्की और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है. ई-किसान उपज निधि स्कीम एक ऐसी योजना है जिसमें तकनीक की सहायता से किसानों की मदद की जाती है. ई-किसान उपज निधि का मकसद खेती को फायदे का सौदा बनाना है. इस स्कीम के तहत किसान वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA) के पास रजिस्टर्ड गोदामों में अपनी फसल रखकर लोन ले सकेंगे. उन्हें अलग से कुछ भी गारंटी यानी गिरवी रखे बिना 7 प्रतिशत की ब्याज पर आसानी से लोन मिल सकेगा.

यह योजना किसानों के लिए काफी लाभकारी मानी जाती है. इसका एक और फायदा यह होता है किसानों को अपनी उपज के अच्छे दाम मिल जाते हैं. भंडारण की अच्छी व्यवस्था होने से किसान बाजार में कीमत और मांग के अनुसार अपने उत्पाद को बेचने के लिए ले जाते हैं.

अच्छी कीमत मिलेगी उपज की (E Kisan Upaj Nidhi Yojana 2024)

ई-किसान उपज निधि स्कीम का फायदा यह कि इसके जरिए किसानों के भंडारण की समस्या का समाधान हो जाएगा. इसके पोर्टल पर एक लाख गोदामों को रजिस्टर्ड करने का लक्ष्य रखा गया है. फिलहाल इस पर 1500 से अधिक गोदाम रजिस्टर्ड हैं. ‘ई-किसान उपज निधि’ और ई-नाम के साथ, किसान एक इंटरकनेक्टेड मार्केट की टेक्नोलॉजी का उपयोग करने में सक्षम होंगे, जो उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर या उससे ज्यादा दाम पर अपनी उपज को सरकार को बेचने का फायदा पहुंचाती है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि किसानों को अपनी उपज के अच्छे दाम भी मिलेंगे.

कैसे मिलेगा लोन

किसान अपनी उपज को वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी से रजिस्टर्ड गोदामों में जमा करके लोन पा सकेंगे. इसका फायदा यह होगा कि किसान बिना कुछ गिरवी रखे 7 प्रतिशत ब्याज दर पर लोन ले सकेंगे. इससे किसानों के लिए भंडारण करना आसान हो जाएगा और वे अपनी उपज का उचित मूल्य भी हासिल कर पाएंगे. किसानों को फसल कटाई के बाद अक्सर उसे बेचने की जल्दी रहती है क्योंकि फसल खराब होने लगती है या फिर चूहे और कीड़े उसे बर्बाद करते हैं. लेकिन बेहतर भंडारण की सुविधा उपलब्ध होने पर किसानों को उपज रखने की सुविधा मिलेगी. फिर उसी उपज का कागज दिखाकर वे बैंकों से लोन ले सकेंगे.