Economic Aid to Maldives Reduced : मोदी 3.0 सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश किया. इसमें विदेश मंत्रालय को 22 हजार 154 करोड़ रुपए दिए गए हैं. यह 2023-24 के बजट से करीब 24 फीसदी कम है. पिछले साल विदेश मंत्रालय को 29 हजार 121 करोड़ रुपए दिए गए थे. इसमें 6,967 हजार करोड़ की कटौती की गई है.
मालदीव पैकेज में सबसे बड़ी कटौती (Economic Aid to Maldives Reduced)
बजट में सबसे बड़ी कटौती चीन समर्थक मालदीव के पैकेज में की गई है. 2023 में मालदीव के लिए आर्थिक मदद 183 करोड़ से बढ़ाकर 770 करोड़ कर दी गई थी. वहीं, इस साल इसे घटाकर 400 करोड़ कर दिया गया है.
दरअसल, मालदीव में ‘इंडिया आउट’ अभियान चलाने वाले मोहम्मद मुइज्जू की सरकार के पिछले साल नवंबर में सत्ता में आने के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव है.
सरकार बनते ही मुइज्जू ने मालदीव से भारतीय सैनिकों को हटाने का ऐलान कर दिया था. इस साल मई में सभी 88 सैनिक भारत लौट आए. इसके अलावा 4 जनवरी को पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद मालदीव के मंत्रियों ने मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.
उन्होंने कहा था कि भारत सेवा के मामले में मालदीव का मुकाबला नहीं कर सकता. इस विवाद के बाद भारत से मालदीव जाने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई थी. दोनों देशों के बीच तनाव के बीच राष्ट्रपति मुइज्जू ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे समझौता भी खत्म कर दिया था.
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