16 माह से लंबित महंगाई भत्ते को लेकर शिक्षाकर्मियों ने खोला मोर्चा, पदाधिकारियों ने पूछे शासन से ये सवाल…

रायपुर. शिक्षाकर्मीयों की मुसिबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है. उनकी संविलियन की मांग पूरी नहीं हुई, वक्त पर वेतन नहीं मिल रहा, क्रमोन्नति, पदोन्नति और ट्रांसफर नीति का पालन नहीं किया जा रहा है, अब तो इन शिक्षाकर्मीयों को मंहगाई भत्ता भी नहीं मिल रहा है. पिछले 16 महिने से डीए का आदेश लंबित पड़ा है. वही संबंधित अधिकारी इस पूरे मामले में एक-दूसरे पर ठिकरा फोड़ते हुए पल्ला झाड़ रहे.

छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि उनके द्वारा पंचायत व वित्त विभाग के सामने अधिकारियों से लगातार मांग की जाती है, फिर भी मंहगाई भत्ता का आदेश जारी नहीं हुआ है. पिछले 16 माह से शिक्षाकर्मियों का मंहगाई भत्ता नहीं बढ़ाया गया है. शर्मा ने शासन से सवाल पूछा है कि क्या शिक्षाकर्मियों के लिए मंहगाई नहीं बढ़ी है.

शर्मा ने अपर मुख्य सचिव पंचायत से मांग करते हुए कहा कि समतुल्य व समयमान वेतन प्राप्त शिक्षाकर्मियो को जनवरी 2017 से 07% , जुलाई 2017 से 07%, निरंतर मंहगाई में वृद्धि के कारण जनवरी 2018 से 09% मंहगाई भत्ता दिया जाना चाहिए. साथ ही जुलाई 2016 से प्राप्त 132% मंहगाई भत्ता में 23% मंहगाई भत्ता की वृद्धि कर जनवरी 2018 से 155% मंहगाई भत्ता प्रदान किया जाये.

इसी तरह 08 वर्ष से कम शिक्षाकर्मियो को जनवरी 2017 से 07%, जुलाई 2017 से 07%, निरंतर मंहगाई में वृद्धि के कारण जनवरी 2018 से 09%, जुलाई 2016 से प्राप्त 148% मंहगाई भत्ता में 23% मंहगाई भत्ता की वृद्धि कर, जनवरी 2018 से 171% मंहगाई भत्ता दिये जाने की मांग संजय शर्मा ने की है. साथ ही संजय शर्मा ने लंबित माह के मंहगाई भत्ता के एरियर सहित भुगतान का आदेश जारी किये जाने की भी मांग की है.