विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर जारी विवाद के बीच चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर अपना पक्ष रखा है। आयोग ने कहा है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से छूटने न पाए। साथ ही, SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में सामने आ रही खामियों को दूर करने के लिए भी लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।
वोटर लिस्ट से नाम कटने पर चुनाव आयोग ने दिया भरोसा
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मतदाता सूची तैयार करने के दौरान समय-समय पर कुछ समस्याएं सामने आती हैं, लेकिन आयोग उन्हें लेकर सतर्क है। आयोग का कहना है कि सभी पात्र नागरिकों को मतदान का अधिकार सुनिश्चित करने के साथ मतदाता सूची की कमियों को भी दूर किया जा रहा है।
आयोग ने स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं के नाम पिछली वोटर लिस्ट में दर्ज थे, लेकिन मौजूदा ड्राफ्ट सूची से गायब हैं, वे बिना किसी कानूनी कार्रवाई के डर के दोबारा फॉर्म 6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि उनका नाम किसी अन्य संसदीय या विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में पहले से दर्ज न हो और आवेदन में दी गई घोषणा कानूनी प्रावधानों के अनुरूप हो।
ASDD श्रेणी के मतदाताओं को लेकर भी निर्देश
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह ASDD (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लिकेट) श्रेणी में रखे गए मतदाताओं तक पहुंचने के सुझाव पर भी विचार कर रहा है। इसका उद्देश्य पात्र मतदाताओं की पहचान कर उन्हें दोबारा वोटर लिस्ट में शामिल करने का अवसर देना है।
दरअसल, पहले से पंजीकृत मतदाताओं के दोबारा फॉर्म 6 जमा करने पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत कार्रवाई की आशंका जताई गई थी। इसी चिंता के बीच आयोग ने यह स्पष्टीकरण दिया है।
SIR प्रक्रिया को लेकर राज्यों को जारी किए निर्देश
आयोग ने 6 नवंबर 2026 को SIR वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को नए निर्देश जारी किए। इसके तहत मतदाता अपने वर्तमान निवास स्थान पर एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर ERO, AERO या BLO के पास जमा कर सकते हैं।
जो मतदाता अपने पुराने पते पर ही रह रहे हैं, लेकिन पहले फॉर्म जमा नहीं कर पाए, वे हस्ताक्षरित फॉर्म के साथ देरी का कारण बताते हुए घोषणा-पत्र भी जमा कर सकते हैं।
चुनाव आयोग के इस हलफनामे को SIR प्रक्रिया के दौरान वोटर लिस्ट से नाम गायब होने की शिकायतों और मतदाताओं की पात्रता को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अहम माना जा रहा है।
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