शब्बीर अहदम, भोपाल। मध्यप्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं (electricity consumers) से जुड़ी बड़ी खबर आई है। बिजली कंपनियां फ्री हैंड होना चाहती हैं। इसके लिए बिजली कंपनियों ने विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा है। बताया जा रहा है कि इस फैसले के बाद कंपनियों को बिजली दर बढ़ाने और घटाने में आयोग की इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी। फैसले के बाद हर महीने बिजली की दरें बढ़-घट सकती है। इसको लेकर आयोग ने दावा आपत्ति मंगाया है। दावे आपत्ति के बाद बिजली कंपनियों के प्रस्ताव पर फैसला लिया जाएगा।

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बिजली कंपनियां का कहना है कि बिजली दर बढ़ाने और घटाने के लिए आयोग की इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी। इस फैसले के बाद हर महीने बिजली की दरें घट और बढ़ सकती है। बिजली कंपनियों के प्रस्ताव पर आयोग ने 24 फरवरी तक दावा आपत्ति मंगाया है, जिस पर 28 फरवरी को जनसुनवाई के बाद आयोग बिजली कंपनियों के प्रस्ताव पर फैसला लेगा।

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बता दें कि बिजली कंपनियों को कोई भी फैसला लेने से पहले विद्युत नियामक आयोग की इजाजत लेना पड़ता था। प्रस्ताव के पारित होने के बाद वे बिजली कंपनी फैसले लेने के आजाद हो जाएंगी।

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