दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सरोगेसी के जरिए माता-पिता बनने की इच्छा रखने वाले एक दंपति को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने सरोगेसी (surrogacy case) के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि सहानुभूति चाहे कितनी भी सच्ची क्यों न हो, वह कानूनी योग्यता की जगह नहीं ले सकती। दरअसल, एक दंपति ने सरोगेसी की अनुमति पाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन महिला की उम्र 50 साल से अधिक हो चुकी थी। ऐसे में दंपति ने कानून में निर्धारित आयु सीमा में छूट देने की मांग की थी।
सरोगेसी के लिए क्या है उम्र की सीमा?
देश में सरोगेसी से जुड़े नियमों के मुताबिक, इच्छुक दंपति में महिला की उम्र 23 से 50 वर्ष और पुरुष की उम्र 26 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के तहत निर्धारित इन आयु सीमाओं का पालन करना जरूरी है। इस मामले में महिला की उम्र 50 वर्ष से अधिक होने के कारण वह निर्धारित कानूनी पात्रता के दायरे से बाहर हो गई थीं।
पांच महीने पहले ही मिल गई थी उम्र सीमा की जानकारी
सुनवाई के दौरान जज ने इस बात पर भी गौर किया कि दंपति ने 6 फरवरी को जब पहली बार सलाह ली थी, तभी उन्हें बता दिया गया था कि महिला की उम्र 50 साल की निर्धारित सीमा तक पहुंचने में महज पांच महीने बाकी हैं। इसके बावजूद दंपति ने समय रहते अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया। जब उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल की, तब तक महिला की उम्र निर्धारित 50 साल की सीमा पार कर चुकी थी। अदालत ने यह भी पाया कि दंपति अपनी ओर से हुई इस देरी के लिए कोई संतोषजनक वजह नहीं बता पाए।
आयु सीमा पूरी होने से 5 महीने पहले क्लिनिक पहुंचा था कपल
मामले के अनुसार, यह दंपति 6 फरवरी 2025 को पहली बार सलाह लेने के लिए एक क्लिनिक पहुंचा था। उस समय महिला की उम्र करीब 49 साल और सात महीने थी। चार दिनों तक चली विभिन्न जांचों के बाद क्लिनिक ने डोनर की मदद से ‘जेस्टेशनल सरोगेसी’ कराने की सलाह दी थी। हालांकि, जुलाई 2025 में इनफर्टिलिटी का इलाज कराते समय महिला की उम्र सरोगेसी के लिए निर्धारित 50 साल की अधिकतम सीमा पार कर चुकी थी। यह आयु सीमा सरोगेसी (रेगुलेशन) एक्ट, 2021 की धारा 4(iii)(c)(I) के तहत निर्धारित है।
कपल ने उम्र सीमा में छूट मांगते हुए दाखिल की याचिका
महिला की उम्र निर्धारित सीमा से अधिक होने के बाद दंपति ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। उन्होंने सरोगेसी के लिए तय उम्र सीमा में विशेष छूट देने की मांग की। दंपति की ओर से दलील दी गई कि जब महिला की उम्र निर्धारित सीमा से अधिक हुई, तब तक वे सरोगेसी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए जरूरी कदम उठा चुके थे। इसलिए उन्हें इस मामले में राहत दी जानी चाहिए।
पांच महीने पहले ही मिल गई थी उम्र सीमा की जानकारी
सुनवाई के दौरान जज ने इस बात पर भी गौर किया कि 6 फरवरी को पहली बार क्लिनिक में सलाह लेते समय ही दंपति को बता दिया गया था कि महिला की उम्र 50 साल की ऊपरी सीमा तक पहुंचने में केवल पांच महीने बाकी हैं। इसके बावजूद दंपति ने अदालत का दरवाजा तब खटखटाया, जब महिला की उम्र निर्धारित सीमा पार कर चुकी थी। वे अपनी ओर से हुई देरी के लिए कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बता पाए।
कोर्ट ने माना- प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही उम्र हो गई थी ज्यादा
सुनवाई के दौरान अदालत ने दंपति की माता-पिता बनने की इच्छा और इनफर्टिलिटी के इलाज में असफलता के कारण उन्हें हुई मानसिक पीड़ा को समझा। हालांकि, कोर्ट ने पाया कि सरोगेसी की वास्तविक प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही महिला की उम्र निर्धारित अधिकतम सीमा से ज्यादा हो चुकी थी। अदालत ने यह भी गौर किया कि दंपति को 6 फरवरी 2025 को पहली बार क्लिनिक में सलाह लेते समय ही बता दिया गया था कि महिला की उम्र 50 साल की सीमा तक पहुंचने में महज पांच महीने बाकी हैं। इसके बावजूद उन्होंने अदालत का दरवाजा तब खटखटाया, जब महिला की उम्र तय सीमा पार कर चुकी थी। दंपति अपनी ओर से हुई देरी का कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बता पाए।
2 नवंबर को जारी हुआ कोर्ट का आदेश
2 नवंबर को जारी अपने आदेश में जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने कहा, “अदालत को इस मामले का फैसला मौजूदा कानूनी ढांचे के अनुसार ही करना होगा। सहानुभूति, चाहे कितनी भी सच्ची क्यों न हो, कानूनी पात्रता का विकल्प नहीं बन सकती।” अदालत ने दंपति की भावनात्मक परिस्थितियों पर विचार करने के बावजूद कानूनी प्रावधानों को प्राथमिकता दी और आयु सीमा में छूट देने की मांग खारिज कर दी।
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