रायपुर- छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राज्य सरकार ने सस्ते दर पर आवासीय भूखंड देने का फैसला लिया है.रमन कैबिनेट की बैठक में आज इनके लिये रायपुर और नया रायपुर के बीच स्थित सेरीखेड़ी में लगभग 7 हेक्टेयर भू-खण्ड उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.कैबिनेट के इस फैसले पर मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने खुशी जाहिर की. संघ के अध्यक्ष कीर्तिवर्धन उपाध्याय के नेतृत्व में आज कर्मचारियों ने मंत्रालय में सीएम डॉ.रमन सिंह से मुलाकात की और कर्मचारियों के हित में लिये गये इस फैसले पर उनका आभार जताया.

संघ के अध्यक्ष कीर्तिवर्धन उपाध्याय ने लल्लूराम डॉट कॉम से बातचीत में बताया कि संघ की यह बहुप्रतीक्षित मांग थी,जिसे आज सीएम डॉ रमन सिंह ने पूरा किया है.उन्होनें बताया कि राज्य सरकार द्वारा आवंटित की जाने वाली जमीन में प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी वर्ग के कर्मचारियों को भूखंड दी जायेगी.कर्मचारी संघ की आगामी आमसभा में इस विषय पर सभी सदस्यों को नियम-प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी दी जायेगी.