
रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है. राज्य सरकार ने हाल ही में यह घोषणा की कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को अब केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता (DA) मिलेगा. इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक लाभ होगा और उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि होगी.

महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचाने के लिए दी जाने वाली एक बहुत बड़ी सहूलियत है. छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार के नेतृत्व में राज्य के सभी शासकीय कर्मचारियों को मुद्रास्फीति की मार से बचाने के लिए एक ज़बरदस्त कदम बढ़ाया है. सरकार को पूरी-पूरी उम्मीद है इस फैसले के बाद कर्मचारियों को अपने जीवन यापन लागत में आने वाली वृद्धि के साथ तालमेल बनाए रखने में सहयोग मिलेगा, क्योंकि महंगाई भत्ते में वृद्धि से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होता है और वे अपनी आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से पूरा कर पाते हैं. छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम शासकीय सेवकों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाने वाला होता है. महंगाई भत्ते में वृद्धि से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है और वे अपने कर्तव्य पालन में और अधिक समर्पण दिखा पाने के लिए प्रेरित होते हैं. यह निर्णय राज्य सरकार की कर्मचारी हितैषी नीतियों का प्रमाण है.

सरकार का बड़ा फैसला
विष्णु देव सरकार ने सत्ता में आने के बाद से ही लोकहितकारी फैसलों की झड़ी लगा दी है. राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यह निर्णय काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. इससे पहले, राज्य के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तुलना में कम महंगाई भत्ता मिलता था, जिससे उन्हें वित्तीय असमानता का सामना करना पड़ता था. मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने इस निर्णय की घोषणा करते हुए कहा, “हमारी सरकार राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. महंगाई के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए, यह जरूरी था कि राज्य के कर्मचारी भी वही लाभ पाएं, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलता है.”

महंगाई भत्ते में वृद्धि का विवरण
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने 3 मार्च 2025 को विधानसभा में वर्ष 2025-26 के वार्षिक बजट में शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते को 53 प्रतिशत किए जाने की घोषणा की थी. उस घोषणा के परिपालन में शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में वृद्धि किए जाने का आदेश वित्त विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने राज्य के शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते को 53 प्रतिशत किए जाने की अपनी घोषणा को पूरा करके राज्य के लाखों शासकीय सेवकों को होली पर्व से पूर्व सौगात दी है. यह उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने 3 मार्च को विधानसभा में वर्ष 2025-26 के वार्षिक बजट में शासकीय सेवकों को 53 प्रतिशत डीए किए जाने की घोषणा की थी. उक्त घोषणा के परिपालन में शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में वृद्धि किए जाने का आदेश वित्त विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है.
जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते (डीए) में 3 प्रतिशत की वृद्धि की है, जिससे यह अब 53 प्रतिशत हो गया है. सातवें वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, अब उन्हें 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा, जबकि छठवें वेतनमान के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 7 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, अब उन्हें 246 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्राप्त होगा. यह वृद्धि 1 मार्च 2025 से प्रभावी होगी और इसका भुगतान मार्च 2025 के वेतन के साथ अप्रैल माह में किया जाएगा. इससे राज्य के लगभग 5 लाख कर्मचारियों और 2.5 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा. वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इस फैसले से राज्य सरकार पर सालाना 3,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा, लेकिन यह कर्मचारियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जरूरी है.
कर्मचारियों के लिए सौगात
राज्य सरकार के इस निर्णय से राज्य के लाखों शासकीय सेवक बहुत ही हर्षित हैं क्योंकि होली पर्व से पहले उनको एक बड़ी सौगात मिली है. वेतन में यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए आर्थिक राहत का कारण बनेगी जो उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि करेगी. सरकार के इस फैसले के बाद सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है. सरकारी कार्यालयों और कर्मचारी संगठनों में जश्न का माहौल है. छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारी महासंघ के सुनील वर्मा ने कहा, “हम मुख्यमंत्री विष्णुदेव का आभार व्यक्त करते हैं। यह एक ऐतिहासिक फैसला है, जिससे लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा.हमें उम्मीद है कि सरकार आगे भी इसी तरह कर्मचारियों के हित में फैसले लेगी.”
इसी तरह, शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक अजय सिंह ने कहा, “हम लंबे समय से इस मांग को लेकर संघर्ष कर रहे थे. अब जब हमें केंद्र सरकार के बराबर महंगाई भत्ता मिल रहा है, तो इससे हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी.”
राजनीतिक विश्लेषण: क्या कहता है यह फैसला?
विष्णुदेव सरकार का यह फैसला न सिर्फ कर्मचारियों के लिए राहत भरा है, बल्कि इसे राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से मुख्यमंत्री की लोकप्रियता में वृद्धि होगी. राजनीतिक विश्लेषक रमेश गुप्ता के अनुसार,”यह फैसला कर्मचारियों को लुभाने का एक मास्टर स्ट्रोक है. राज्य में सरकारी कर्मचारी और उनके परिवारों की संख्या को देखते हुए, यह एक बड़े वोट बैंक को प्रभावित करेगा. “इसके अलावा, आगामी चुनावों को देखते हुए यह निर्णय विपक्ष को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है.
महंगाई भत्ते का राज्य में आर्थिक प्रभाव
महंगाई भत्ते में वृद्धि से राज्य के वित्तीय बजट पर प्रभाव पड़ता है लेकिन सरकार ने इस वृद्धि को ध्यान में रखते हुए ही बजट का प्रावधान किया है, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिरता बनी रहे. यह निर्णय राज्य की आर्थिक प्रगति और विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है. इस फैसले से सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इसका दीर्घकालिक लाभ मिलेगा. आर्थिक मामलों के जानकार प्रदीप मिश्रा कहते हैं, “अगर कर्मचारियों को अधिक वेतन मिलेगा, तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी. यह अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है.”
मुख्यमंत्री विष्णुदेव के इस फैसले से छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों में भारी उत्साह है. इससे उनकी आय में वृद्धि होगी, जिससे वे अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकेंगे. हालांकि, इस फैसले से सरकार पर वित्तीय भार बढ़ेगा, लेकिन इसके सकारात्मक प्रभावों को देखते हुए इसे राज्य के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा सकता है. आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इसे कैसे लागू करती है और इसके राजनीतिक व आर्थिक प्रभाव क्या होते हैं, लेकिन फिलहाल, सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती है.
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