राजधानी में कर्मचारियों का प्रदर्शन: ई-अटेंडेंस पर रोक, OPS, सरकारी सेवा में 3 बच्चों की बाध्यता खत्म करने समेत कई मांगें, कल मंत्रालय का करेंगे घेराव
राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ई अटेंडेंस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि प्रोविजन पीरियड संबंधी कोर्ट के आदेश पर अमल हो। पुरानी पेंशन बहाल की मांग है। इसे लेकर तीन संगठनों ने मोर्चा खोला है।
भोपाल शहर में गुरुवार को तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिकी कर्मचारी संघ और मध्य प्रदेश लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन किया। 11 सूत्रीय मांगों के लेकर तीन संगठनों के लोगों ने विरोध जताया और डिमांड पूरी करने की बात कही है।
इन मांगों लेकर किया प्रदर्शन
- कार्यरत एवं सेवानिवृत कर्मचारियों को केंद्र के समान केंद्रीय तिथि से महंगाई भत्ता और राहत प्रदान की जाए।
- कर्मचारियों को कैशलेस स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाये।
- उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिए गए फैसले के आधार पर वर्ष 2019 से नवनियुक्त कर्मचारियों को 70-80-90% वेतन देने के आदेश पर तत्काल रोक लगाई, जाकर पिछली तिथि से एरियर दिया जाए।
- पुरानी पेंशन योजना लागू की जाये।
- शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जनजातीय विभाग में पदस्थ शिक्षकों को चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान/समयमान वेतनमान शीघ्र दिया जाये।
- लिपिक संवर्ग को मंत्रालय के लिपिको की भांति ग्रेड पे दिया जावे।
- दैनिक वेतन कर्मी/स्थाई कर्मी आऊटसोर्स व संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति की जाये।
- अनुकंपा नियुक्ति एवं चतुर्थ श्रेणी की पदोन्नति पर CPCT की अनिवार्यता खत्म की जाये।
- सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को पी पी ओ एवं मिलने वाले सारे स्वत्वों का भुगतान सेवानिवृत्ति दिनांक पर ही मिले
- ई अटेंडेंस पर तत्काल रोक लगाई जाए।
- 1997 में नियुक्त गुरुजी संवर्ग को उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता की गणना करते हुए समस्त लाभ प्रदान किए जाएं।
कल फिर मैदान में उतरेंगे कर्मचारी
कर्मचारी कल शुक्रवार को फिर मैदान में उतरेंगे। सरकारी सेवा में 3 बच्चों की बाध्यता समाप्त करने, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का नाम परिवर्तित करने की भी मांग है। कल संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आंदोलन किया जाएगा। संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 7 कर्मचारी संगठन विरोध प्रदर्शन करेंगे। साथ ही मंत्रालय का घेराव किया जाएगा।
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