सत्यपाल राजपूत, रायपुर. छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री से ट्रेज़री में बिल जमा करने की तिथि बढ़ाने की मांग की है. कर्मचारी संघ ने बताया कि 25 मार्च बिल जमा करने की अंतिम तिथि है, कोरोना वायरस के चलते बिल समय पर जमा नहीं हो पाएगा. इससे आवंटन राशि डूब जाएगा. राशि डूबने के बाद बड़े अधिकारी कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाएंगे. इसलिए बिल जम करने की तारीख 10 अप्रैल तक बढ़ाए जाए.

प्रदेश कर्मचारी संघ के महामंत्री विजय झा ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा प्रदेश के कोषालय में देयक जमा करने की अंतिम तिथि 25 मार्च निर्धारित की है. दूसरी ओर प्रदेश में 31 मार्च तक जनता कर्फ्यू समस्त शासकीय कार्यालय को बंद करने के मुख्यमंत्री जी की अपील और आदेश होने के बाद प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों में यह भ्रम उत्पन्न हो गया है कि यदि देयक 25 तारीख तक जमा नहीं होंगे तो वित्त विभाग द्वारा आवंटित राशियां डूब जाएंगे.

यदि 25 तारीख तक जमा करने के लिए अधिकारी कर्मचारी घर से बाहर निकलकर जनता कर्फ्यू का उल्लंघन कर कार्यालय पहुंचते हैं तो मुख्यमंत्री के आदेश का और जनता के हित में कर्मचारियों का समर्पण समाप्त हो जाएगा. ऐसी स्थिति में जब सभी अपनी तिथियां बढ़ा चुके हैं तो छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग को भी देयक जमा करने की अंतिम तिथि 25 मार्च से बढ़ाकर कम से कम 10 अप्रैल करने की मांग छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री से की है.

बता दें कि राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च तक समस्त शासकीय कार्यालयों, मंत्रालय, शालाओं, विश्वविद्यालयों एवं अर्ध शासकीय संस्थाओं और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने का निर्देश दिया है. केवल 3 विभाग पुलिस. स्वास्थ्य और जिला प्रशासन के कलेक्टर अनुभवी अधिकारी तहसीलदार कार्यालय जो कोरोना के रोकथाम और उपाय तथा कानून व्यवस्था से सीधे जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह अवकाश नहीं है. आवश्यकता अनुसार अधिकारी कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य संपादित करेंगे.