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EXCLUSIVE : हाईकोर्ट की अंतरिम रोक के बाद भी MP में 27 फीसदी OBC आरक्षण लागू, नई भर्तियां और एडमिशन पर मिलेगा लाभ, कोर्ट जाने पर सरकार लगाएगी कैविएट

VINOD DUBEY
देश-विदेश

राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। प्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक के बाद मचे सियासी घमासान के बीच सूबे के कृषि मंत्री कमल पटेल ने चौंकाने वाला दावा किया है। कमल पटेल का दावा है कि मध्य प्रदेश में 27 फीसदी आरक्षण लागू है।

पटेल का कहना है कि भर्तियों के जो मामले कोर्ट में हैं सिर्फ उन पर रोक है। बाकी 27 फीसदी आरक्षण लागू कर दिया गया है। अब जो नौकरियां निकलेंगी या एडमिशन होंगे वो 27 फीसदी आरक्षण के साथ होंगे। अब कोई कोर्ट जाएगा तो सरकार कैविएट लगाएगी। इस सम्बंध में कल हुई बैठक में फैसला हुआ है। मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन मंत्री को आदेश दे दिए हैं।

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आपको बता दें 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर जबलपुर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई हुई। कोर्ट ने 14 फीसदी आरक्षण के हिसाब से ही मेडिकल भर्तियां किए जाने के सरकार को आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सूबे में सियासी घमासान मच गया था। कांग्रेस ने सूबे की बीजेपी सरकार को ओबीसी विरोधी करार दिया था।

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