Exclusive:कमर में पिस्टल, सिर पर नशा और खाकी की गुंडागर्दी! ‘फ्री की दारू’ ना मिलने पर हेड कांस्टेबल ने काटा गदर, Video वायरल
हेमंत शर्मा, इंदौर। कानून के रखवाले ही जब ‘वर्दी वाले गुंडे’ बन जाएँ, तो जनता न्याय मांगने किसके पास जाएगी? इंदौर पुलिस की साख पर एक बार फिर उन्हीं के अपने एक खाकीधारी ने कालिख पोत दी है। मामला द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का है, जहाँ खुफिया शाखा (Intelligence Wing) में पदस्थ प्रधान आरक्षक *तन्मय सिंह तोमर* पर शराब के नशे में धुत होकर मारपीट और दादागिरी करने के गंभीर आरोप लगे हैं।
‘मुफ्त की बोतल’ के लिए काउंटर में घुसे साहब!
दुकान संचालक मोहन ठाकुर का साफ आरोप है कि तोमर साहब कमर में सरकारी पिस्टल ठोंककर, पूरे टल्ली होकर दुकान पर पधारे थे। हुजूर को चाहिए थी ‘फ्री की बोतल’। लेकिन जब सेल्समैन ने कायदे-कानून का हवाला देते हुए मुफ्त में शराब देने से मना कर दिया, तो साहब का खाकी वाला अहंकार चोट खा गया! फिर क्या था—प्रधान आरक्षक सीधे काउंटर के अंदर घुस गए और सेल्समैन को थप्पड़ मारना शुरू कर दिए। जाते-जाते साहब वर्दी का रौब झाड़ते हुए और देख लेने की धमकियां देते हुए रफूचक्कर हो गए। लेकिन साहब शायद भूल गए थे कि ऊपर तीसरी आँख यानी *CCTV कैमरा* सब देख रहा है! गुंडागर्दी का यह पूरा लाइव ड्रामा कैमरे में कैद हो गया और अब सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है।
वर्दी का रोब या खुलेआम कानून की धज्जियां?
वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे कमर में पिस्टल टांगे एक शख्स सरेआम दादागिरी कर रहा है। जनता अब सीधा सवाल पूछ रही है।”क्या पुलिस को पिस्टल बेकसूरों को डराने और मुफ्त की दारू ऐंठने के लिए मिली है?”
थाना प्रभारी का ‘मापे-तौले’ जवाब: “साहब तो लापता हैं!”
जब इस हाई-वोल्टेज ड्रामे पर द्वारकापुरी थाना प्रभारी मनीष मिश्रा से सवाल पूछा गया, तो उनका रटा-रटाया बयान सामने आया—*”वीडियो संज्ञान में आया है, तन्मय तोमर की तलाश की जा रही है। पूछताछ के बाद ही सच्चाई सामने आएगी।”हालांकि, खाकी के खिलाफ दुकान संचालक मोहन ठाकुर ने वरिष्ठ अधिकारियों से पूरे मामले की शिकायत करने की बात कही है, लेकिन सोशल मीडिया पर तैरता यह वीडियो इंदौर पुलिस के अनुशासन और दावों की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है।
अब देखना यह होगा कि बड़ी-बड़ी बातें करने वाली इंदौर पुलिस अपने इस ‘पिस्टलधारी रंगबाज़’ को नापते हुए जेल की सलाखों के पीछे भेजती है, या फिर विभागीय जांच के नाम पर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है!
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