दिल्ली में EWS मरीजों को मुफ्त इलाज नहीं देना पड़ा भारी, 4 निजी अस्पतालों के लाइसेंस रद्द; हेल्पलाइन पर भी उठे सवाल
दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के मरीजों को मुफ्त इलाज देने के नियमों का उल्लंघन करने वाले निजी अस्पतालों पर सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। दिल्ली सरकार ने अनिवार्य मुफ्त उपचार की सुविधा उपलब्ध नहीं कराने पर चार निजी अस्पतालों के नर्सिंग होम पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिए हैं। हालांकि, सरकार ने संबंधित अस्पतालों के नाम और कार्रवाई के विस्तृत कारण सार्वजनिक नहीं किए हैं।
EWS मरीजों को मुफ्त इलाज नहीं देने पर कार्रवाई
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने बुधवार को बताया कि EWS योजना के तहत चिह्नित निजी अस्पतालों के लिए 25 प्रतिशत OPD और 10 प्रतिशत IPD सुविधाएं पात्र मरीजों को मुफ्त देना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सरकार ने निगरानी और जवाबदेही बढ़ाने के लिए अस्पतालों के औचक निरीक्षण भी तेज कर दिए हैं।
18.73 लाख मरीजों को मिला मुफ्त इलाज
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में EWS योजना के तहत 18.73 लाख से अधिक मरीजों ने मुफ्त उपचार का लाभ उठाया। इनमें 17,78,938 OPD और 94,300 IPD मरीज शामिल हैं। वर्ष 2024-25 के मुकाबले OPD लाभार्थियों में करीब 146 प्रतिशत और IPD मरीजों में 125 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
योजना का दायरा बढ़ाते हुए सरकार ने परिवार की वार्षिक आय सीमा 2.20 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है। अमेरिक्स अस्पताल और संत निरंकारी हेल्थ सिटी को शामिल करने के बाद योजना से जुड़े निजी अस्पतालों की संख्या 58 हो गई है।
निगरानी के लिए बढ़ाए गए अधिकारी
अस्पतालों की मासिक अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा के साथ औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं। लायजन अधिकारियों की संख्या 22 से बढ़ाकर 39 कर दी गई है। सरकार के मुताबिक, पात्र मरीजों को आर्थिक तंगी के कारण इलाज से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा।
दिल्ली की ICU हेल्पलाइन पर 22% कॉल ड्रॉप
दूसरी ओर, दिल्ली के 38 सरकारी अस्पतालों में ICU बेड की जानकारी देने वाली 102 हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में पेश रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर 2026 में हेल्पलाइन पर प्रतिदिन औसतन 2,186 कॉल आईं, जिनमें करीब 22 प्रतिशत यानी 484 कॉल ड्रॉप हो गईं।
हाईकोर्ट ने समस्या दूर करने के लिए 10 अतिरिक्त हेल्पडेस्क लाइनें शुरू करने और 24 घंटे कर्मचारियों की तैनाती के निर्देश दिए हैं। इस मामले में अदालत के निर्देशों के बाद हेल्पलाइन व्यवस्था में सुधार की चुनौती सरकार के सामने है।
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