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बजट 2018: क्या खास है किसानों और पशुपालकों के लिए नए प्रावधान , जानिए आप भी
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नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018-19 का आम बजट पेश कर दिया. जिसमें आज किसानों और पशुपालकों के लिए कई योजनाओं का उन्होंने ऐलान किया. उन्होंने कहा कि सरकार ने पॉलिसी पैरालिसिस को बदल डाला है और बुनियादी संरचनात्‍मक सुधार किए हैं. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गरीबों-मध्‍यमवर्ग को होम लोन में राहत देने और किसानों को लागत से 50 फीसदी ज्‍यादा मूल्‍य देने की घोषणा की है.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किसानों के लिए कहा

  • हम खेती को उद्यम मानते हैं, 2020 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य
  • किसानों को कम लागत में ज़्यादा उपज की मदद, कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर
  • खेती का बाज़ार मज़बूत करने पर 2000 करोड़ रु खर्च किए जाएंगे
  • 275 मिलियन टन अनाज इस साल हुआ, किसानों को लागत का डेढ़ गुणा मिले
  • रबी फ़सलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से 1.5 गुणा
  • कृषि मंडी व्यवस्था में सुधार के लिए 2,000 करोड़ रु के कोष की व्यवस्था
  • किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने की पुख्ता व्यवस्था होगी
  • 2017-18 में निर्यात की वृद्धि दर 17 प्रतिशत रहेगी
  • देश का कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर, वर्ष 2016-17 में 27.50 करोड़ टन अनाज और 30 करोड़ टन फलों का उत्पादन हुआ
  • इस साल खेती को मजबूत करने पर ध्‍यान
  • उज्‍ज्‍वला और सौभाग्‍य से बिजली और गैस
  • सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालकों को देने का ऐलान किया
  • किसान कर्ज के लिए 11 लाख करोड़ का फंड बनाया जाएगा
  • आलू, टमाटर, प्याज के लिए ऑपरेशन ग्रीन शुरू होगा
  • फसल को क्लस्टर मॉडल पर विकसित करेंगे
  • क्रेडिट कार्ड मछुआरों और पशुपालकों को भी मिलेगा
  • गांवों को कृषि के बाजारों के साथ सड़क मार्गों से जोड़ने की योजना
  • जिन पौधों का इस्तेमाल दवाईयों में होता हो, उनके उत्पादन को सरकार बढ़ावा देगी
  • जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा
  • 42 मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे

इनमें सबसे महत्वपूर्ण किसानों केलिए लागत का डेढ़ गुना करने की सरकार की प्रतिबद्धता है लेकिन इसे लेकर किसानों की लड़ाई लड़ रहे योगेंद्र यादव ने सवाल उठाए हैं