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वनाधिकार व पेसा कानून के लिए टास्क फोर्स का गठन: CM डॉ मोहन की अध्यक्षता में 13 सदस्यों बनी समिति, दो साल का रहेगा कार्यकाल

sazaan
मध्यप्रदेश
वनाधिकार व पेसा कानून के लिए टास्क फोर्स का गठन: CM डॉ मोहन की अध्यक्षता में 13 सदस्यों बनी समिति, दो साल का रहेगा कार्यकाल

शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश में वन अधिकार अधिनियम (FRA) और पेसा कानून (PESA) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गठित टास्क फोर्स का पुनर्गठन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में टास्क फोर्स बनाया गया है। पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग मंत्री प्रहलाद पटेल, जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री विजय शाह, वन मंत्री रामनिवास रावत उपाध्यक्ष बनाए गए है। एमपी के मुख्य सचिव अनुराग जैन पदेन सदस्य सचिव होंगे।

कुल 13 सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन किया है। इस समिति का कार्यकाल दो साल के लिए होगा। आइए जानते है इस टास्क फोर्स समिति का काम क्या होगा…

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  • मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार साल में दो बार शीर्ष समिति की बैठक करना।
  • मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार कार्यकारी समिति की बैठक बुलाई जा सकेगी।
  • राज्य में वर्तमान में चिन्हान्कित वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) में सीएफआरआर प्रावधानों की संभावित क्षेत्रों (potential area) के मैपिंग की जिलेवार सूची तैयार करना।
  • अन्य संभावित क्षेत्रों के चिन्हांकन के लिए संस्तुति प्रदान करना।
  • राज्य में वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) में सीएफआरआर प्रावधानों के संभावित क्षेत्रों के लंबित प्रकरणों का जिलेवार आकलन करना।

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  • राज्य में पेसा और वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) में सीएफआरआर प्रावधानों के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन के संबद्धित विभाग/विभागों एवं एफआरए संबंधित विषयों के लिए डीएलसी (DLC) और पेसा संबंधित विषयों के लिए जिला पंचायतों को संभावित रणनीतियों और कार्य योजना के लिए अनुशंसाएं प्रदान करना।
  • प्रस्तावित अनुशंसाओं के प्रशासकीय अनुमोदन के बाद, कार्य योजना एवं समय सीमा के अनुसार बिंदुवार क्रियान्वयनित कार्यों का मूल्यांकन और पर्यवेक्षण करना।
  • राज्य में वन अधिकार अधिनियम (FRA) और पेसा (PESA) कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपाय या अनुशंसाएं, जैसा टास्कफोर्स उचित समझें।

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