प्रदेश अध्यक्ष और खनिज मंत्री का माफिया को संरक्षण! पूर्व CM दिग्विजय ने उठाया पन्ना में रेत उत्खनन का मुद्दा, लोकायुक्त जस्टिस को लिखा पत्र
शब्बीर अहमद,भोपाल। मध्यप्रदेश के पन्ना में रेत के अवैध उत्खनन का मुद्दा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने फिर उठाया है. दिग्विजय सिंह ने लोकायुक्त जस्टिस एनके गुप्ता को पत्र लिखा है. पन्ना के अजयगढ़ तहसील में उत्तरप्रदेश के रेत माफिया अवैध रेत खनन लगातार कर रहे हैं. दिग्विजय सिंह का आरोप वीडी शर्मा व खनिज मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह के संरक्षण में अवैध रेत खनन जारी है.
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जस्टिस एन.के. गुप्ता को लिखे अपने पत्र में कहा है कि पन्ना जिले की अजयगढ़ तहसील अंतर्गत उत्तर प्रदेश के ठेकेदारों द्वारा बालू का अवैध उत्खनन किया जा रहा है. खदाने बंद होने के बाद भी वीरा, रामनई, बरौली, मोहना से अवैध रूप से उत्खनन किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं. अवैध उत्खनन के संबंध में पूर्व में भी मेरे द्वारा पत्राचार कर आपको अवगत कराया गया था.
खनिज माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं होने से उनके हौसले बुलंद हो गये है. अजयगढ़ तहसील के एक दर्जन से अधिक ग्रामों में रेत माफिया द्वारा अभी तक 3 हजार करोड़ रूपये से अधिक की रेत अवैध रूप से बेची जा चुकी है. इस आपराधिक कृत्य से जुड़े सैकड़ों दस्तावेज पूर्व में आपको सौप चुका हूँ.
स्थानीयजनों का सीधा आरोप है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय सांसद बी.डी. शर्मा और म.प्र. शासन के खनिज मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह का खनिज माफियाओं को सीधा संरक्षण प्राप्त है. मेरा मानना है कि कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक के अधीनस्थ अमले सहित खनिज विभाग के अधिकारियों की हजारों करोड़ रूपये के रेट घोटाले में संलिप्तता सर्वविदित है.
ऐसी स्थिति में आपको पन्ना जिले से ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को हटाने के लिये राज्य शासन को पत्र लिखना चाहिये. तभी रेत घोटाले की निष्पक्ष जांच हो सकेगी. अभी घोटाले में लिप्त अधिकारी साक्ष्य मिटाने और जांच प्रभावित करने की कोशिशों में लगे है. लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराने के बाद सागर में पदस्थ लोकायुक्त एस.पी. द्वारा जांच की जा रही है, लेकिन रेत माफियाओं द्वारा लगातार किये जा रहे अवैध खनन से उनकी जांच पर प्रश्नचिन्ह लग रहे है.
यह हजारों करोड़ का रेत घोटाला उच्चस्तरीय राजनीतिक संरक्षण और सहभागिता से चल रहा है. इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि अवैध उत्खनन करने वाले खनिज माफियाओं और उनको संरक्षण देने वाले अधिकारियों पर पुलिय महानिदेशक लोकायुक्त के नेतृत्व में मुख्यालय स्तर से सख्त कार्रवाई की जाए.
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