नई दिल्ली। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के मरीजों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने के मामले में दिल्ली सरकार(Delhi Government) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अहम जानकारी दी है। सरकार ने हलफनामा दाखिल कर बताया है कि दिल्ली में कम से कम 107 ऐसे अस्पताल हैं, जिन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों का मुफ्त इलाज करना अनिवार्य है। यह हलफनामा उन 51 अस्पतालों को लेकर चल रही जांच के बीच दाखिल किया गया है, जिन पर सुप्रीम कोर्ट के मुफ्त इलाज संबंधी निर्देशों का पालन नहीं करने के आरोप हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि रियायती दरों पर सरकारी जमीन लेकर अस्पताल बनाने वाले संस्थानों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों का मुफ्त इलाज करना होगा।
28 अस्पतालों को भेजा गया नोटिस
दिल्ली सरकार के अनुसार, हाल ही में चिन्हित किए गए 56 अस्पतालों में से 28 को नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें से 19 अस्पतालों ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। फिलहाल इन जवाबों की जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि संबंधित अस्पताल मुफ्त इलाज की निर्धारित शर्तों का पालन कर रहे हैं या नहीं। सरकार ने हलफनामे में यह भी स्पष्ट किया कि 17 संस्थानों को नोटिस जारी नहीं किया जा सका। इसकी वजह यह है कि इनमें से कुछ अस्पताल अब संचालित नहीं हो रहे हैं, जबकि कुछ परिसरों का इस्तेमाल अस्पताल के बजाय अन्य गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। इनमें ऑडिटोरियम, सैलून, गेस्ट हाउस और रिहायशी परिसर जैसी गतिविधियां शामिल हैं।
क्या है मुफ्त इलाज का नियम?
सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले के मुताबिक, रियायती दरों पर सरकारी जमीन लेकर बनाए गए निजी अस्पतालों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों को मुफ्त इलाज देना अनिवार्य है। इसके तहत अस्पतालों को IPD में कुल बेड का 10 प्रतिशत EWS मरीजों के लिए आरक्षित रखना होगा। OPD में कुल मरीजों में से 25 प्रतिशत को मुफ्त इलाज देना होगा।
नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई
4 नवंबर को जस्टिस पी.के. मिश्रा और जस्टिस चंद्रशेखर की पीठ ने दिल्ली सरकार के हलफनामे को रिकॉर्ड पर लिया। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि मुफ्त इलाज की शर्तों से बंधे अस्पतालों की पहचान करने की प्रक्रिया जारी रखी जाए। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से मामले में हुई आगे की कार्रवाई और प्रगति की रिपोर्ट अगली सुनवाई यानी 19 जनवरी 2027 तक पेश करने को कहा है।
30 सितंबर के आदेश के बाद दाखिल हुआ हलफनामा
दिल्ली सरकार ने यह हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर के आदेश के जवाब में दाखिल किया था। उस आदेश में अदालत ने कहा था कि उसके संज्ञान में यह बात आई है कि पहले से सूचीबद्ध 51 अस्पतालों के अलावा भी कुछ ऐसे अस्पताल हैं, जिन्हें सरकारी अनुदान या रियायती दरों पर जमीन मिली है। अदालत ने स्पष्ट किया था कि ये अस्पताल भी उसी श्रेणी में आते हैं, जिन पर मुफ्त इलाज से संबंधित पूर्व आदेश लागू होता है। इसलिए इन संस्थानों में भी निर्धारित शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाना जरूरी है।
Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m