TMC Bank Accounts Freeze Case: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) को पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा फ्रीज किए गए चार बैंक खातों को संचालित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इन खातों में करीब 804 करोड़ रुपये जमा होने की बात कही गई है। अदालत ने कलकत्ता हाईकोर्ट से मामले की सुनवाई में तेजी लाने का अनुरोध किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं दी राहत?
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने कहा कि खातों में जमा राशि का वास्तविक हकदार कौन है, यह मामला कलकत्ता हाईकोर्ट में विचाराधीन है। साथ ही, पार्टी के चुनाव चिह्न और असली तृणमूल कांग्रेस को लेकर भी विवाद चल रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
TMC ने लगाया राजनीतिक गतिविधियां रोकने का आरोप
तृणमूल कांग्रेस की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि बैंक खाते फ्रीज होने से पार्टी की राजनीतिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि आगामी उपचुनावों और अन्य संगठनात्मक कार्यों के लिए पार्टी को हर महीने कम से कम 12.15 करोड़ रुपये की जरूरत है। इसलिए खातों को संचालन की अनुमति दी जानी चाहिए।
सरकार ने उठाए फंड के स्रोत पर सवाल
राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि पार्टी के दो गुट खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बता रहे हैं। ऐसे में खातों के संचालन का अधिकार तय करने से पहले संबंधित विवाद का निपटारा जरूरी है।
सरकार की ओर से यह आरोप भी लगाया गया कि तत्कालीन TMC महासचिव के निजी सचिव ने एक खाते में 35 करोड़ रुपये नकद जमा किए थे। कथित तौर पर सरकारी जमीनों को निजी जमीन में परिवर्तित कर बेचने से यह रकम जुटाई गई थी। मामले की जांच जारी है।
ED की भी मनी लॉन्ड्रिंग जांच
प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रहा है। एजेंसी के अनुसार, कोलकाता की केयरवेल एविएशन के जरिए 160 करोड़ रुपये के पार्टी फंड की कथित हेराफेरी हुई। जांच के तहत HDFC बैंक में TMC के तीन खातों में मौजूद 440 करोड़ रुपये फ्रीज किए जाने की बात कही गई है। फिलहाल, बैंक खातों को लेकर अंतिम फैसला कलकत्ता हाईकोर्ट की सुनवाई और संबंधित जांच की प्रगति पर निर्भर करेगा।
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