दिल्ली. जीएसटी को लेकर भले ही विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला हो. लेकिन ई-वे बिल लागू करने में सरकार कामयाब रही थी . जहां 1अप्रैल से देशभर में इंटर-स्टेट व्यापार के लिए ई-वे बिल लागू होने के बाद अब तक 20 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों इंट्रा-स्टेट व्यापार के लिए ई-वे बिल लागू हो चुका है. अब 3 जून से पूरे देश में इंट्रा-स्टेट ई-वे बिल लागू कर दिया जाएगा.
वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि सोमवार को राजस्थान में इंट्रास्टेट ई-वे बिल लागू हो गया है. इस तरह इंट्रास्टेट व्यापार के लिए ई-वे बिल लागू करने वाले राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या बढ़कर 20 हो गयी है. जून के पहले हफ्ते तक इंट्रास्टेट ई-वे बिल को पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा. इसके लिए केंद्र ने अपने टैक्स अधिकारियों को राज्यों के टैक्स अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में रहने का निर्देश दिया है.
वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि एक अप्रैल से अब तक साढ़े चार करोड़ से अधिक ई-वे बिल जनरेट हो चुके हैं जिसमें करीब सवा करोड़ से अधिक ई-वे बिल इंट्रास्टेट व्यापार के लिए ही हैं. टैक्स अधिकारियों ने प्रभावी ढंग से ई-वे बिल की व्यवस्था का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया है.
गौरतलब है कि जीएसटी कानून के तहत 50 हजार रुपये से अधिक मूल्य के माल की ढुलाई के लिए ई-वे बिल साथ में होना आवश्यक है. जीएसटी काउंसिल ने इस साल 10 मार्च को हुई बैठक में 1 अप्रैल से देशभर में इंटर-स्टेट व्यापार के लिए ई-वे बिल लागू करने का फैसला किया था.