गाजियाबाद में फिर खुलेगा सील मदरसा, हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने दिए निर्देश
गाजियाबाद. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जून 2026 से सील मदरसा जामिया खुलफा-ए-राशिदीन को फिर से खोलने का रास्ता साफ हो गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने मदरसे की सील हटाने का आदेश जारी किया है. यह मदरसा इंदिरापुरम की कनावनी कॉलोनी में स्थित है. जून में गोमांस फेंके जाने के आरोपों के बाद प्रशासन ने इसे सील कर दिया था. अब इसका प्रबंधन फिर से समिति को सौंपा जाएगा.
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हाईकोर्ट ने 30 अक्टूबर को दिया था आदेश
मदरसे को सील करने की प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की गई थी. इस पर 30 अक्टूबर 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया. कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने का मौका देने और दो सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया था.
दो सप्ताह में नहीं आया प्रतिकूल आदेश
हाईकोर्ट ने अपने निर्देश में कहा था कि यदि दो सप्ताह के भीतर मदरसा प्रबंधन के खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं होता है, तो परिसर की सील हटा दी जाए. प्रशासन ने बताया कि तय समय में कोई ऐसा आदेश नहीं आया. इसके बाद मदरसे को खोलने की प्रक्रिया शुरू की गई.
वक्फ इंस्पेक्टर को सील हटाने के निर्देश
मदरसा संचालक मोहम्मद शमीम की ओर से आवेदन दिए जाने के बाद जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कैलाश चंद्र तिवारी ने 6 नवंबर को आदेश जारी किया. उन्होंने वक्फ इंस्पेक्टर संतराम पाल को सील हटाने और पंचनामा तैयार करने के निर्देश दिए. मदरसा आगे भी प्रदेश के मदरसा शिक्षा कानूनों और सरकारी नियमों के तहत संचालित होगा.
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6 जून को प्रशासन ने किया था सील
कनावनी कॉलोनी स्थित मदरसे को 6 जून 2026 को सील किया गया था. यह कार्रवाई वक्फ इंस्पेक्टर और नायब तहसीलदार की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर हुई थी. एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) के मुताबिक, गाजियाबाद की महापौर सुनीता दयाल ने हिंडन नदी में गोमांस फेंके जाने का आरोप लगाया था.
इसके बाद मामला सामने आया. APCR ने यह भी आरोप लगाया था कि मदरसे के छात्रों को डराया गया और शिक्षकों को झूठे मामलों में फंसाया गया. हालांकि, इन आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष अदालत या जांच के आधार पर ही तय होगा.