नारायणपुर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मानना था कि देश की आत्मा गांवों में बसती है. गांवों के विकास से ही देश का विकास संभव है. इसी परिकल्पना को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और किसानों के हितों के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रहे हैं. यह बात विधायक मोहन मरकाम ने भाटपाल गौठान में हरेली त्योहार पर गोधन न्याय योजना का शुभारंभ करते हुए कही.

मोहन मरकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित हैं. यहां के 78 प्रतिशत लोग कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों पर आश्रित हैं. गोधन न्याय योजना से पशुपालकों की आय में वृद्धि तो होगी ही, पशुधन की खुली चराई पर भी रोक लगेगी. जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा मिलने से रासायनिक खाद के उपयोग में कमी आएगी, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आयेगा.

कार्यक्रम में मौजूद क्षेत्रीय विधायक व हस्तशिल्प विकास बोर्ड अध्यक्ष चंदन कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुर्नजीवित करने के लिए पहले ही लागू की जा चुकी सुराजी गांव योजना के तहत नरवागरवाघुरवा और बाड़ी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं. गोधन न्याय योजना इनमें से जुड़ी हुई है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस योजना के जरिए किसानों को परम्परागत खेती से जोड़ने का काम किया है.

कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कहा कि गोधन न्याय योजना शासन की महत्वकांक्षी योजना है. योजना का शुभारंभ जिले के 33 गौठानों में किया गया है. गोबर का क्रय गौठान समितियों के माध्यम से ऐसे स्वसहायता समूहों को चिन्हांकित कर किया जाएगा, जो इस कार्य को मन लगाकर करेंगे. गोबर की बिक्री करने वाले प्रत्येक पशुपालक का कार्ड बनाया जायेगा और कार्ड में तिथिवार बिक्री की प्रविष्टि की जायेगी. पशुपालकों को गोबर बिक्री की राशि 15 दिनों के भीतर उनके खाते में प्राप्त होगी.

कार्यक्रम को जिला पंचायत अध्यक्ष श्यामबती नेताम, जिला पंचायत उपाध्यक्ष देवनाथ उसेण्डी, जनपद पंचायत नारायणपुर अध्यक्ष पंडीराम वड्डे, संगठन पदाधिकारी रजनू नेताम ने संबोधित किया और शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी. इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ राहुल देव, वनमंडलाधिकारी डीकेएस चौहान उपस्थित थे.

लल्लूराम डॉट कॉम ने इस योजना के संबंध में जनप्रतिनिधियों से चर्चा की. वार्ड 12 पार्षद जोगेंद्र जैकी कश्यप का कहना है कि प्रदेश सरकार की गोधन न्याय योजना योजना नाम से काफी अच्छा लग रहा है, पर जमीनी हकीकत क्या है, आने वाले दिनों में पता चलेगा. नारायणपुर जिले में गौठान का निर्माण किया गया है, वह आज पर्यन्त शुरू नहीं किया गया है. गौठान की स्थिति दयनीय है. सवाल यह है कि जिनके लिए इस योजना को बनाया गया है, क्या उनको योजना का लाभ मिल पाएगा.

वार्ड 7 पार्षद प्रमोद नेलवाल का कहना है कि गोधन न्याय योजना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना है, इसमें किसानों गौ पालकों से गोबर खरीदी कर वर्मी कंपोस्ट बनाकर किसानों को बेचा जाएगा. कुछ सालों के बाद यूरियाडीएपी जैसे रासायनिक खाद किसान लेना भूल जाएंगे, क्योंकि गोबर की खाद से पैदावार अच्छी होगी. यह रसायनिक खाद से सस्ता भी मिलेगा, जिससे किसानों का फायदा होगा. इसके साथ ही गोबर को सरकार द्वारा खरीदने के कारण लोग गाय की देखभाल भी करेंगे. इसके अलावा शहरी इलाकों में सड़क पर मवेशी भी नजर नहीं आएंगे. इससे शहर के साथ-साथ गांव भी साफ-सुथरे नजर आएंगे.