विष्णुदेव का सुशासन…डिजिटलाइजेशन की ओर तेजी से बढ़ रहा छत्तीसगढ़, पारदर्शी प्रशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

Sudhir Sahu18 Nov 2024, 07:00 PM November 18, 2024

रायपुर. डिजिटल क्रांति आज वैश्विक जरूरत बन चुकी है. भारत के सभी राज्य भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं. छत्तीसगढ़ राज्य में जब से विष्णु देव साय की सरकार आई है, तब से इस क्षेत्र में काफ़ी विकास देखने को मिल रहा है. डिजिटल क्रांति के बिना अब आधुनिक समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती. रोजमर्रा के काम हो या शासकीय कामकाज सभी कुछ आज डिजिटल हो गया है. छत्तीसगढ़ राज्य के मुखिया विष्णुदेव साय की अगुवाई में डिजिटल क्रांति से कामकाज सुचारू हो गए हैं. समय की बचत हो रही है. साथ ही आम जन का शासकीय कार्यालयों के फेरे कम हो रहे हैं. शासकीय काम में पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार भी कम हुआ है.

डिजिटल क्रांति से राज्य की आर्थिक,सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है..डिजिटल क्रांति का मतलब है सूचना प्रसार में होने वाला वह महत्वपूर्ण बदलाव, जिसने मानव संचार को बदल के रख दिया है.. इसी क्रम में छत्तीसगढ़ राज्य भी विष्णुदेव साय सरकार के दिशा निर्देश में डिजिटल युग’ में पदार्पण कर चुका है और लिख रहा है विकास की एक नई कहानी.. मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन के चलते पिछले कुछ महीनों में छत्तीसगढ़ ने डिजिटल प्रगति की ओर जिस अन्दाज़ से अपने कदम बढ़ाए हैं वो निश्चित तौर पर राज्य को विकास की तरफ़ ले जाने वाला साबित हो रहा. डिसिटिलाइजेशन से प्रदेश के नागरिकों का जीवन सरल से सरलतम हुआ जा रहा है.. छत्तीसगढ़ का चहुंमुखी विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
गारंटी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कुशल नेतृत्व का नतीजा है.

डिजिटल क्रांति को तीसरी औद्योगिक क्रांति भी कहा जाता है…यह बदलाव 20वीं सदी के आखिर में डिजिटल कंप्यूटरों के प्रसार के साथ शुरू हुआ था ..हर नए बदलाव का लाभ उठाना आज के युग की माँग है और इस बदलाव का लाभ छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने समूचे प्रदेश को दिया है.. इसकी ही मदद से आज छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यों को पारदर्शी और कुशल बनाया जा सका है.. जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने “ई-ऑफिस’’ प्रणाली भी लागू कर दी है, जिसके माध्यम से सरकारी दस्तावेजों का प्रबंधन, सुरक्षा और फाइलों का निपटारा तेजी से किया जा रहा
है..छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय में ई-ऑफिस प्रणाली, स्वागतम पोर्टल, और मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया. इस प्रणाली के माध्यम से सरकारी दस्तावेज डिजिटल किए जाएंगे, जिससे कागजों को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में भेजने में लगने वाला समय बचेगा.

ई-ऑफिस प्रणाली की शुरुआत सामान्य प्रशासन विभाग से हुई है, जिसे शासन के सभी विभागों में लागू किया जाएगा..इस प्रणाली से ऑफिस के दस्तावेज डिजिटल किए जाएंगे.. ई-ऑफिस प्रणाली के आ जाने से दस्तावेजों को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस भेजने में लगने वाला समय बचेगा.. दस्तावेजों में हेरफेर और गायब होने की आशंका नहीं रहेगी.. डिजिटल माध्यम
में दस्तावेज सुरक्षित भी रहेंगे..तय समय सीमा में फाइलों का निराकरण हो सकेगा.. अधिकारियों के कामकाज की मॉनिटरिंग भी आसान हो जाएगी.

छत्तीसगढ़ सरकार ने आम नागरिकों के लिए मंत्रालय में प्रवेश को सुगम बनाने के लिए ‘स्वागतम’ पोर्टल’ की शुरुआत की है.. इस पोर्टल के माध्यम से दूरदराज के आवेदक भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और उन्हें एसएमएस और ई-मेल के जरिए प्रवेश पास भी मिल जाएगा..स्वागतम पोर्टल से आम जनता के समय की बचत हो रही है और वे कतारों में लगने से भी बच पा रहे हैं. स्वागतम पोर्टल न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बना रही है, बल्कि आम जनता के लिए सरकार के द्वार खोल रही है.. राज्य के हर नागरिक को कभी ना कभी ऐसा मौक़ा आ ही जाता है,जब उसे मंत्रालय की दौड़ लगानी पड जाती है.. ऐसे नागरिकों के लिए स्वागतम पोर्टल एक बड़ी सुविधा बन गई है. स्वागतम पोर्टल से आवेदक को मंत्रालय के किस विभाग में किस अधिकारी से काम है, उसकी जानकारी भी एसएमएस और ई-मेल के जरिए मिल रही है.. इससे उनकी बहुत सी दुविधा दूर हो रही है, साथ ही समय की बचत हो पा रही है..स्वागतम पोर्टल से आने जाने वालों का रिकॉर्ड रखना भी आसान हो गया है, इससे
मंत्रालय की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखना सरल हो गया है.

डिजिटल क्रांति से न केवल राज्य की सरकारी प्रक्रिया को गति मिल रही है,वरन कामकाज में ऐसी पारदर्शिता आ गई है जैसी पहले कभी नही थी.. ना सिर्फ़ राज्य में बल्कि सीएमओ मुख्यमंत्री कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन में भी डिजिटल रूपांतरण का ज़ोर देखने को मिल रहा है.. अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को मुख्यमंत्री के रोजमर्रा कार्यक्रम, राज्य की योजनाओं और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के साथ ही साथ राज्य के अन्य जिलों की जानकारी उपलब्ध होने लगी है.. इस सुविधा से आम जन को बहुत ज्यादा सहूलियत मिल रही है.

छत्तीसगढ़ में डिजिटल क्रांति का प्रवेश राज्य की साय सरकार की दूरंदेशी का परिचायक है क्योंकि इस डिजिटल पहल न केवल सरकारी कार्यप्रणाली को सरल हो रही है, बल्कि नागरिकों को भी राज्य के विकास में भागीदार बनाया जाना आसान हुआ है.. छत्तीसगढ़ का डिजिटल सफर राज्य को सोपान दर सोपान समृद्धि की एक नई ऊँचाई पर ले जाने वाला साबित हो रहा है.. डिजिटल क्रांति छत्तीसगढ़ को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार कर रहा है. डिजिटल माध्यमों से आसान और त्वरित सेवा पाता राज्य का नागरिक आज मुख्यमंत्री के सुशासन के लिए उनका आभार प्रकट कर रहा है..निर्विवादित रूप से यह कहा जा सकता है कि “मोदी की गारंटी’’ और ’’विष्णु के सुशासन’’ में छत्तीसगढ़ आने वाले समय में एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित होगा.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने करीब 11 महीनों में ‘मोदी की गारंटी’ को पूरा करते हुए राज्य में विकास के साथ-साथ आम जनता का विश्वास हासिल करते हुए सुशासन की जो नीव डाली है वो अद्वितीय है..पिछले 11 महीनों में सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जैसा ध्यान दिया गया है, उसका सीधा लाभ आम जनता को मिल रहा है..छत्तीसगढ़ के
लोग अब डिजिटल हो गये हैं… लोग परंपरागत तरीकों को पीछे छोड़ डिजिटलाइजेशन की तरफ तेजी से बढ़ गये हैं.. लोग अब हर कार्य डिजिटल तरीकों से करना पसंद कर रहे हैं. लोगों की मानें तो डिजिटल तरीके से कार्य करने से उनका न केवल समय बचता है बल्कि धन की भी बचत होती है. लोगों का मानना है कि डिजिटल सेवाओं के उपयोग से उनके जीवनशैली में भी सुधार आया है.

यह राज्य सरकार के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की डिजिटल सोच और संकल्प की ही देन है कि आज लोग अपने अधिकांश कार्य डिजिटल तरीके से ही करना पसंद कर रहे हैं.. सरकार की सकारात्मक सोच की वजह से आज गांव-गांव तक डिजिटल सेवा पहुंच रही है. लोगों को राशन दुकानों से राशन लेने की बात हो या फिर निकायों में टैक्स पटाना या फिर जन्म-मृत्यू-विवाह पंजीयन कराना, सारे कार्य लोग ऑनलाइन ही कर रहे हैं..वहीं इनके अलावा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जनशक्ति नियोजन विभाग, जेल (गृह) विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, वन विभाग, संस्कृति विभाग, जल संसाधन विभागों में भी
ऑनलाइन कार्य किए जा रहे हैं.