लखनऊ. यूपी सरकार छह माह में प्रदेश के 28 लाख से अधिक राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराएगी. आंगनबाड़ी में भी 6 माह में 20 हजार भर्तियां की जाएंगी. 1 साल में 50 हजार पदों पर भर्तियां होंगी. 5 साल में 10 हजार स्वास्थ्य उप केंद्रों की स्थापना होगी. केजीएमयू में क्षय रोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापना होगी.

हर विधानसभा क्षेत्र में 100 बैड का अस्पताल बनेगा. मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मंत्रिपरिषद के समक्ष स्वास्थ्य सेक्टर से जुड़े विभागों का प्रजेंटेशन हुआ. चिकित्सा सेवाओं के सुचारु संचालन के लिए डॉक्टर-नर्स डॉक्टर-नर्स का अनुपात 1:1 हो. जरूरत के अनुसार पद सृजन किए जाएंगे. हर विधानसभा क्षेत्र में अस्पताल बनाने की कार्ययोजना तैयार कर इसे चरणबद्ध ढंग से क्रियान्वित करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि पैरामेडिकल स्टाफ स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ हैं. कोविड काल में इसका महत्व सभी समझ भी चुके हैं. निर्देश दिए कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा अगले छह माह में प्रदेश में 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की कार्यवाई की जाए. नियुक्ति प्रक्रिया उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से पूर्ण शुचिता के साथ कराई जाए. मानसिक रोगियों के सहायता के लिए निजी स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लें.