अमृतांशी जोशी, भोपाल। मध्यप्रदेश के सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। छह साल से रुकी हुई पदोन्नति को लेकर सरकार ने नया विकल्प बनाया है। पदोन्नति के पात्र अधिकारी और कर्मचारियों को अब उच्च पदों का प्रभार भी मिल सकेगा।

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गृह और जेल विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों को पहले ही उच्च प्रभार दिए जा चुके हैं। विकल्प को लेकर राजस्व विभाग ने भी आदेश जारी किए है। सेवानिवृत्ति से नाराज कर्मचारियों को साधने के लिए सरकार ने ये नया विकल्प निकाला है। डिप्टी कलेक्टर और राजस्व निरीक्षक को नायब तहसीलदार पद का प्रभार दिया जाएगा। प्रमुख राजस्व आयुक्त और आयोग भू अभिलेख ने ऐसे तहसीलदारों और निरीक्षकों की सूची मांगी है।
बता दें कि 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर फैसला आना है।

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