भोपाल। मध्य प्रदेश में अगर आप फ्री राशन योजना का लाभ लेते हैं, तो ये खबर आपके लिए है। मोहन यादव सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में पारदर्शिता लाने के लिए कमर कस ली है। अब 15 लाख से ज्यादा नए पात्र लोगों के नाम PDS सूची में जुड़ने वाले हैं। दरअसल, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने ई-KYC प्रक्रिया के जरिए सिस्टम को क्लीनअप किया है। इस अभियान में अब तक 24 लाख से ज्यादा अपात्र लाभार्थियों के नाम सूची से बाहर कर दिए गए हैं। इनमें फर्जी कार्ड, मृत व्यक्तियों के नाम, या लंबे समय से राशन न लेने वाले लोग शामिल हैं। 

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विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, ये कदम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत उठाया गया है, ताकि सच्चे हकदारों तक अनाज पहुंचे। सरकार ई-KYC कराकर ही नए आवेदनों को मंजूरी देगी। विभाग इसकी जानकारी इकट्ठा कर रहा है। अगर आपका नाम सूची से गलती से हटा है या आप नया लाभ लेना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द नजदीकी राशन दुकान या ऑनलाइन पोर्टल पर ई-KYC करवाएं। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल्स के साथ ये प्रक्रिया आसान है।  

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खाद्य विभाग ने साफ कहा है कि अपात्र नाम लगातार हटाए जाएंगे, लेकिन पात्रों को कोई परेशानी नहीं होगी। ये कदम न सिर्फ सरकारी खजाने की बचत करेगा, बल्कि गरीबों तक सीधा लाभ पहुंचाएगा। मध्य प्रदेश में कुल 5.5 करोड़ से ज्यादा PDS लाभार्थी हैं, और ये सुधार उन्हें और मजबूत बनाएगा।

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