इमरान खान, खंडवा। मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल के खंडवा और खरगोन जिले के हजारों किसानों के लिए इस बार की दीपावली दोगुनी खुशियां लेकर आई है। वर्षों से सिंचाई के पानी का इंतजार कर रहे किसानों के लिए ‘झिरन्या माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना’ (Jhiranya Micro Lift Irrigation Project) अपने तय समय से करीब तीन साल पहले ही शुरू हो गई है। धनतेरस से ठीक एक दिन पहले जब परियोजना की सफल टेस्टिंग के साथ मां नर्मदा का पवित्र जल खेतों तक पहुंचा, तो किसानों के चेहरे खिल उठे। ग्रामीणों और किसानों ने आतिशबाजी कर समय से पहले ही दिवाली मनाई और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार जताया।
वर्ष 2029 में पूरी होनी थी योजना, 3 साल पहले हुई तैयार
नर्मदा घाटी विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस परियोजना का निर्माण कार्य जनवरी 2029 में पूरा होना निर्धारित था। वर्ष 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस परियोजना की घोषणा की थी, जिसके बाद वर्तमान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसके लिए 1,385 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की। निर्माण की तेज रफ्तार और भूमि अधिग्रहण में किसी भी प्रकार का विवाद न होने के कारण यह परियोजना समय से 3 साल पहले ही पूरी कर ली गई। इस लिफ्ट इरीगेशन परियोजना से खरगोन जिले की झिरन्या तहसील और खंडवा जिले की पंधाना तहसील के 84 गांवों की लगभग 40,000 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी।
800 फीट बोरिंग के बाद भी नहीं मिलता था पानी, अब बदलेंगे दिन
छैगांव माखन और बिंजलवाड़ा लिफ्ट इरीगेशन योजनाओं के बीच छूट गए इन 84 गांवों के किसान लंबे समय से पानी के लिए संघर्ष कर रहे थे। स्थानीय जन प्रतिनिधियों और किसान संगठनों के अनुसार, क्षेत्र में 800 फीट गहराई तक बोरिंग कराने के बावजूद पानी नहीं मिलता था। किसान कर्ज लेकर खेती करने और अपनी जमीनें बेचने को मजबूर थे। खेतों तक पानी पहुंचते ही ग्रामीणों ने पटाखे फोड़कर खुशियां मनाईं। किसानों का कहना है कि नर्मदा जल से अब न सिर्फ उनका कर्ज उतरेगा, बल्कि वे साल में तीन फसलें लेकर अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकेंगे।
निमाड़ की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर
वर्ष 2003 में इंदिरा सागर बांध के निर्माण के बाद से निमाड़ में सिंचाई का नया दौर शुरू हुआ था, लेकिन पहाड़ी और ऊंचे इलाकों के ये गांव वंचित रह गए थे। अब झिरन्या परियोजना के चालू होने से निमाड़ क्षेत्र में कृषि उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ नकदी और व्यावसायिक फसलों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व मजबूती मिलेगी।
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