अच्छी खबरः मोहन कैबिनेट में प्राध्यापकों को छठे UGC वेतनमान में AGP 10 हजार देने के प्रस्ताव पर लगी मुहर
सुधीर दंडोतिया, भोपाल। मध्यप्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के प्राध्यापकों के लिए अच्छी और बड़ी खबर सामने आई है। मोहन कैबिनेट की बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के प्राध्यापकों की लंबित प्रकरण का निराकरण हो गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उच्च शिक्षा विभाग के प्राध्यापकों को छठे यूजीसी (UGC) वेतनमान में एजीपी (AGP) 10 हजार रुपये देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।
प्रांतीय शासकीय महाविद्यालय प्राध्यापक संघ ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ केसी गुप्ता को धन्यवाद दिया है। प्राध्यापक संघ के अध्यक्ष डॉ कैलाश त्यागी ने बताया कि 2010 में छठवें UGC वेतनमान में AGP 10 हजार स्वीकृत किया गया था, जिसे वर्ष 2012 में वापस ले लिया गया, जिसके कारण से प्राध्यापक संवर्ग में भेदभाव की स्थिति बनी थी। मध्यप्रदेश सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के प्राध्यापक संघ में अब अन्य राज्यों के प्राध्यापकों के समान AGP 10 हजार रुपये का वेतनमान मिलेगा। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शिक्षक हित में लिए गए इस निर्णय से प्रदेश के शिक्षकों में खुशी का माहौल है।
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