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सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों को गोद लेने होंगे गांव, प्रदेश में लागू हुई नई शिक्षा नीति, उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कब होंगे छात्र संघ चुनाव

VINOD DUBEY
न्यूज़

सदफ हामिद, भोपाल। प्रदेश में सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों को कम से कम एक गांव को गोद लेना पड़ेगा। इससे प्रदेश के 1500 गांव गोद लिए जा सकेंगे। नई शिक्षा नीति को लेकर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। जहां उन्होंने इसकी जानकारी दी। जिससे कोई भी युवा उच्च शिक्षा से वंचित न हो सके। सरकार इसके लिए सर्वे भी कराएगी।

उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत नए सिरे से प्रवेश दिए जा रहे हैं। 177 डिप्लोमा, 282 सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू किए जा रहे हैं। छात्रों को वैकल्पिक विषय चुनने का मौका मिलेगा। डिप्लोमा व्यावसायिक स्तर का है। जिससे छात्रों को रोज़गार खुद पा सके।

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उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों में GER  में वृद्धि हुई है। साढ़े 4 प्रतिशत से ज़्यादा की वृद्धि रिकॉर्ड की गई। इस साल राष्ट्रीय औसत GER 27% से आगे निकलने की कोशिश करेंगे। सरकारी और प्राइवेट महाविद्यालय की सीटों में 25% वृद्धि की गई है। जो युवक युवतियां नियमित विद्यार्थी के रूप में पढ़ने में सक्षम नहीं है, ऐसे छात्रों के लिए 134 सरकारी महाविद्यालयों में मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के स्टडी सेंटर खोले गए हैं। इस प्रक्रिया के तहत गांव में बैठे छात्र भी एग्जाम दे सकेंगे। प्रवेश की संख्या बढ़ाने को लेकर स्थानीय स्तर पर काम किये रह हैं। हर वर्ग के लिए शिक्षा नीति है। जिनको लगता है उम्र निकल गयी उसकेन बाद भी जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं वह भी इसके तहत प्रवेश ले सकते हैं।

प्रदेश में बहु प्रतीक्षित छात्र संघ चुनाव को लेकर भी शिक्षा मंत्री ने प्रेसवार्ता में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि परिस्थितियां सामान्य होने पर छात्र संघ के चुनाव कराए जाएंगे।

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