फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में बरती जा रही है ढिलाई, विभागों को कड़ी कार्रवाई करने फिर से जारी किया गया निर्देश…

रायपुर। जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के झूठे जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने वाले शासकीय सेवकों की सेवाएं तत्काल समाप्त करने का निर्देश है. इस निर्देश के पालन में बरती जा रही ढील पर राज्य सरकार ने फिर विभागों को निर्देश जारी कर कड़ाई से पालन करने कहा है.

सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह की ओर से सभी विभाग प्रमुखों, संभागीय आयुक्तों, कलेक्टर्स, सीईओ को जारी निर्देश में कहा गया है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में माननीय न्यायालय का स्थगन न हो तो प्रशासकीय विभाग द्वारा संबंधित की सेवाएं अविलम्ब समाप्त की जाएं. लेकिन विभाग के इस संबंध में जारी निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है. इससे अपात्र शासकीय सेवक को सेवा में बने रहने का अनुचित लाभ प्राप्त हो रहा है. इस संबंध में पुनः निर्देश जारी करते हुए संदर्भित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा गया है.