68 दिन पहले बने थे मुख्यमंत्री की फोटो वाले 18 करोड़ के स्मार्ट कार्ड, कांग्रेस की नई सरकार ने किए निरस्त
- कमलनाथ सरकार ने तत्काल प्रभाव से पुराने कार्डों को निरस्त करते हुए नए कार्ड छपवाने के निर्देश जारी किए हैं.
भोपालः मध्य प्रदेश में हाल ही में सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के फोटो वाले 18 करोड रुपए के स्मार्ट कार्ड निरस्त कर दिए हैं. ये स्मार्ट कार्ड महज 68 दिन पहले बनकर ही मध्यप्रदेश में बांटे गए थे. लेकिन प्रदेश की नई कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इसे निरस्त करने के आदेश दिए है और इसके बाद बाद अब राज्य सरकार नए कार्ड जारी करने की तैयारी कर रही है. हालांकि इस नए कार्ड में किसी भी नेता-मंत्री की फोटो नहीं होगी. बता दें पूर्व सीएम की फोटो वाले ये स्मार्ट कार्ड 2 माह पहले ही जारी किए गए थे, जिसकी कीमत करीब 18 करोड़ रुपये थी, लेकिन कमलनाथ सरकार ने तत्काल प्रभाव से पुराने कार्डों को निरस्त करते हुए नए कार्ड छपवाने के निर्देश जारी किए हैं.
- जून 2018 में जारी किए गए थे कार्ड
बता दें मध्य प्रदेश की पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जून 2018 में मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना शुरू की थी. जिसके तहत श्रम विभाग ने राज्य के सभी जिलों में कामकाजी और असंगठित मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया था. जिसके बाद जिन मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कराया गया था उन्हें ये कार्ड जनपद पंचायत के माध्यम से जुलाई में बांटे गए थे. इन कार्डों की छपाई पर सरकार ने करीब 18 करोड़ रुपये खर्च किए थे.
- हर कार्ड पर 10 रुपये का खर्च
बता दें प्रत्येक मजदूर के कार्ड पर 10 रुपये का खर्च आया था. वहीं 6 अक्टूबर से आचार संहिता लगने के बाद से कार्ड बांटने पर रोक लग गई, जिसके बाद कई कार्ड नहीं बांटे जा सके. जिसके बाद अब राज्य की कांग्रेस सरकार ने पूर्व सीएम की फोटो के चलते इन कार्डों को निरस्त कर दिया है, जिसके चलते अब ये कार्ड बेकार हो गए हैं. मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मुताबिक मजदूरों को अब नए कार्ड दिए जाएंगे, जिसमें किसी की फोटो नहीं होगी.
- नए कार्ड का बदलेगा लोगो
श्रम विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने सभी कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ को स्मार्ट कार्ड के वितरण को वापस बुलाने के लिए लिखा पत्र लिखा है और जल्द से जल्द नए कार्ड छपवाने की बात कही है. कमलनाथ सरकार इन कार्ड्स का लोगो भी बदलेगी और कार्ड पर कांग्रेस सरकार के घोषणा पत्र में शामिल नई योजनाओं का विवरण होगा. वहीं कार्ड में मजदूर का नाम, पता, नंबर, आयु और कार्ड की वैद्यता भी लिखी जाएगी.