अमृतांशी जोशी,भोपाल। मप्र के धार जिले के कारम डैम मामले में सरकार एक्शन मोड में आ गई है. सरकार ने कड़े निर्णय लेते हुए दो कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है. जबकि कमेटी की जांच रिपोर्ट आना अभी बाकी है. रिपोर्ट आने के बाद आगे और भी कार्रवाई हो सकती है.
शिवराज सरकार ने पांच दिन में कमेटी से कारम डैम की जांच रिपोर्ट मांगी है. लगातार जांच में अधिकारी लगे हैं. जल्द पूरी रिपोर्ट सामने आएगी. शिवराज ने सम्मान कार्यक्रम में कड़े एक्शन की बात की थी. शिवराज ने दिन में बयान दिया और शाम को एक्शन भी ले लिया.
सम्मान समारोह में सीएम शिवराज ने कहा था कि कारम डैम से पानी रिसने के मामले की जांच कमेटी गठित है. जो तथ्य निकलेंगे उसके आधार पर जहां कार्रवाई की जरूरत होगी, वहां कार्रवाई भी करेंगे. सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है.
प्रारंभिक रिपोर्ट में सामने आई बड़ी बातें
- मेसर्स ANS कंपनी को कंस्ट्रक्शन का 50 प्रतिशत काम दिया गया था.
- ग्वालियर की सारथी कंस्ट्रक्शन कंपनी को बाक़ी 50 प्रतिशत काम मिला था.
- 9 अगस्त 2021 तक कंपनी को बाँध का काम पूरा करना था.
- काम समय पर पूरा न होने से कंपनी की डिमांड पर अवधि बढ़ायी गई थी.
- शर्तों हिसाब से समय वृद्धि कंपनी को प्रदान की गई थी.
- काम नहीं हुआ पूरा और बाँध में रिसाव शुरू हो गया.
- 36 महीने में पूरा किया जाना था बाद का काम जोकि नहीं हुआ.
बता दें कि धार जिले के भरुडपुरा और कोठीदा के बीच कारम नदी पर बनाए जा रहे डैम में गुरुवार को लीकेज के बाद पानी का रिसाव शुरू हुआ था. इसके चलते बांध की एक तरफ की मिट्टी भी बह गई थी. बाद में डैम की दीवार का एक हिस्सा टूटकर गिर गया था. जिसके बाद से ही डैम के टूटने की आशंका पैदा हो गई थी. डैम का काम 75 फीसदी पूरा हो चुका है. डैम का निर्माण 304 करोड़ रुपये की लागत से हुआ है.
खतरा यह था कि अगर बारिश हो गई तो डैम के टूटने का खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा. वहीं प्रशासन ने धार जिले के 11 गांव खाली करा लिए, साथ ही खरगोन जिले के 6 गांव भी खाली करा लिए गए थे. प्रशासन ने क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी थी. देर रात तक मंत्री तुलसी सिलावट और राजवर्धन सिंह दत्तीगांव भी मौके पर पहुंचे थे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार हालात को लेकर अपडेट ले रहे थे.
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