सरकार का बड़ा फैसला, अब नगरीय निकाय के अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा 7वें वेतनमान का लाभ

भोपाल. चुनावी वर्ष में सरकार ने नगरीय निकाय के अधिकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. सरकार ने 7वें वेतनमान के आदेश जारी कर दिए. अब विभाग द्वारा इन्हें 1 जनवरी, 2016 से 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा. इसके साथ ही नगरीय निकाय में स्थापना व्यय 55 से 65 प्रतिशत किया गया. इससे प्रदेश के 378 नगरीय निकायों के 35 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा.

उल्लेखनीय है, करीब एक महीने पहले नगरीय विकास विभाग ने निकायों के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने का फैसला करने के लिए कैबिनेट का प्रस्ताव बनाकर भेजा था. कैबिनेट में रखने से पहले इसे वित्त विभाग की मंजूरी के लिए भेजा गया, जिसकी मंजूरी मिलने के बाद इसका आदेश जारी कर दिया गया. हालांकि मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव के समय ही कह दिया था कि 1 जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2018 तक की अवधि में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्वत्वों के निर्धारण के संबंध में विभाग द्वारा अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे. कर्मचारियों को सातवां वेतनमान नगरीय निकाय अपने बजट से ही देंगे, इसलिए सरकार पर इसका अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा.