संदीप भम्मरकर, भोपाल। मध्य प्रदेश के बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है. सरकार ने आउटसोर्स अमले को कलेक्टर रेट पर वेतन देने के निर्देश दिए हैं. हालांकि इस मामले को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह को पत्र भी लिखा था.
बता दें कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आउटसोर्स कर्मचारियों को कलेक्टर रेट पर वेतन देने के निर्देश हैं. उन्होंने प्रमुख सचिव को सभी बिजली कंपनियों में व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं.
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तोमर ने इसकी जानकारी देते हुए एक ट्विट किया कि विद्युत विभाग के मुख्य सचिव को निर्देशित किया गया है कि- “एमपीईबी के आउटसोर्स कर्मचारियों को कलेक्ट्रेट रेट पर ही वेतनमान दिया जाए और जो कम्पनी ऐसा नही करती है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए.
विद्युत विभाग के मुख्य सचिव को निर्देशित किया गया है कि- “एमपीईबी के आउटसोर्स कर्मचारियों को कलेक्ट्रेट रेट पर ही वेतनमान दिया जाए और जो कम्पनी ऐसा नही करती है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए”
— Pradhuman Singh Tomar (@PradhumanGwl) May 27, 2021
दरअसल लंबे समय से बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी सरकार से वेतन को लेकर दखल की मांग कर रहे थे. आउटसोर्स कंपनियों के खिलाफ कर्मचारियों ने कम वेतन की कई बार शिकायतें कर चुका था. जिसको देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है.
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