रायपुर. शिक्षाकर्मियों के मामले को लेकर सरकार अब सख्ती के मूड में है. शुक्रवार को हुए प्रदेश भर के जिला पंचायत सीईओ की वीडियों कांफ्रेंसिंग हुई. जिसमें सरकार की और से साफ निर्देश दिये गये कि जो ‘प्रोबेशन टीचर ज्वाइन नहीं करता है तो उसे बर्खास्त कर दो’ इसके लिए शनिवार से ही कार्रवाई शुरू की जाये.
शुक्रवार को पंचायत विभाग के प्रमुख सचिव एमके राउत वीडियों कांफ्रेंसिंग के जरिये प्रदेश के सभी 27 जिलो के पंचायत सीईओ से चर्चा की और उनके जिलो में चल रही शिक्षाकर्मियों के हड़ताल के बारे में रिपोर्ट मांगी. जिसमें बताया गया कि प्रोबेशन पीरियड वाले 2200 शिक्षाकर्मियों को अल्टीमेटम जारी किया गया था. जिसके बाद शुक्रवार को कुछ स्कूलों में प्रोबेशन वाले शिक्षाकर्मियों ने ज्वाइनिंग दे दी है. वही ज्यादातर स्कूलों के शिक्षाकर्मी अब तक अपनी उपस्थिति नहीं दी है. जिसके बाद एमके राउत ने जिला पंचायत सीईओ को निर्देश दिये है कि जो प्रोबेशन पीरियड वाले शिक्षाकर्मी शुक्रवार को अपनी ज्वाइनिंग नहीं देते है तो उनके खिलाफ शनिवार से बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू की जाये.
अपर मुख्य सचिव राउत ने पंचायती राज सेवा भरती नियम 1998 की कंडिका पाँच का उल्लेख करते हुए बताया की पंचायत के जो स्थायी सेवक है वे हड़ताल में भाग नहीं लेंगे. शिक्षाकर्मी सेवा शर्तों का उल्लंघन कर रहे है. राज्य के 22 हज़ार प्रोवेशनर शिक्षाकर्मी हैं उनमें अधिकांश कार्य पर लौट आये हैं . सोमवार तक जो काम पर नहीं आयेंगे उन्हें सेवा से पृथक करके वैकल्पिक शिक्षक के रूप में समुदाय की मदद से 12 वीं पास या उससे अधिक पढ़े लिखे युवकों को प्रेरक, किलेदार के छात्र छात्रा, सेवानिवृत लोगों को पढ़ाने के काम में लगाये. जो शिक्षक हड़ताल पर नहीं है. उनका वेतन 5 दिसम्बर तक मिल जाये यह सुनिश्चित करे ।